जितनी आबादी, उतना हक़: आज़ाद भारत की महा-संक्राति!

भारत को आज़ादी मिलने के समय दुनिया में ‘समाजवाद’ का बोलबाला था। यह शब्द एक उम्मीद की तरह था जिसने ख़ासतौर पर उपिनिवेशों में मुक्ति की आकांक्षा को नये पंख दे दिये थे। सोवियत क्रांति पूरे ग्लोब पर बिजली की तरह चमक रही थी और समता का विचार मनुष्यता की पूर्व-शर्त बन गया था। नेहरू से लेकर भगत सिंह जैसे तमाम नायक समाजवाद के ही विभिन्न रंगों का प्रतीक बनकर युवा दिलों में धड़क रहे थे। बहरहाल, भारत ने सोवियत यूनियन या चीन के ‘समाजवादी’ रास्ते और एकाधिकारवादी शासन से परहेज़ करते हुए लोकतंत्र के उपकरण के ज़रिए समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज बनाने का कठिन संकल्प लिया। इसलिए भारत की कहानी किसी एक ऋतु में होने वाली क्रांति नहीं, वर्ष भर चलने वाली संक्रांतियों के सिलसिले से बुनी नज़र आती है। यह समाजवाद का भारतीय संस्करण है।

खगोलशास्त्र में संक्रांति का अर्थ सूर्य का एक राशि से दूसरे में प्रवेश है जिससे पूरा वातावरण परिवर्तित होने लगता है। इस लिहाज़ से बिहार में नीतीश सरकार की ओर से पहले करायी गयी जातिवार जनगणना और फिर 75 फ़ीसदी तक आरक्षण के विधेयक को विधानसभा से पारित कराना एक महा-संक्रांति है जो देश के राजनीतिक वातावरण को पूरी तरह बदल देगी। राहुल गाँधी ने कर्नाटक चुनाव में ‘जितनी आबादी उतना हक़’ का जो नारा दिया था, उसने अब ऐसी गति पकड़ ली है जिसे रोकना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। 

यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से  जाति जनगणना को समाज तोड़ने का प्रयास बताने के कुछ दिन बाद गृहमंत्री अमित शाह सफाई देते नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी जातिवार जनगणना के खिलाफ़ नहीं है। लेकिन अगर पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री को ये समाज को तोड़ने वाला प्रयास लग रहा है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जातिवार जनगणना न कराने के लिए ताल ठोंक चुके हैं, तो आरएसएस-बीजेपी की असल मंशा समझना मुश्किल नहीं है। हिंदू समाज की बात-बात में दुहाई देने वाले ये लोग पिछड़े या दलित समाज की आबादी को देखते हुए उनका आरक्षण बढ़ने से परेशान क्यों हैं? क्या ये लोग कुछ कम हिंदू हैं? या फिर खिचड़ी भोज वाली समरसता की टाटपट्टी ‘समता’ की समाधि पर ही बिछायी जाती है?

बिहार में हुई जातिवार जनगणना ने समाज का एक्सरे निकालने का एक मॉडल सामने रखा है। इसने तमाम पिछड़ी और वंचित जातियों के साथ हुए ‘ऐतिहासिक अन्याय’ को मुहावरों की दुनिया से निकालकर आँकड़ों से पुष्ट दस्तावेज़ बनाकर सामने रख दिया है। 

अब समता के संवैधानिक लक्ष्य को सामने रखते हुए योजना बनाने और सुझाने के लिए एक स्पष्ट आधार सामने है। यह सर्वेक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग की जातियों की नहीं, कथित ऊँची जातियों की शासन-प्रशासन में भागीदारी, उनकी संपत्ति और ज़मीन जैसी सबसे अहम चीज़ के मालिकाने का चित्र भी स्पष्ट करता है। नि:संदेह यह भारत की आज़ादी के बाद आने वाला ऐतिहासिक मोड़ है। 

33 साल पहले मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ जो मूक क्रांति शुरू हुई थी अब वह मुखर होकर राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय विचार बनने जा रही है।

भारत में आरक्षण की शुरुआत वैसे 1902 से मानी जाती है जब कोल्हापुर रियासत में शाहू जी महाराज ने पिछड़ी जातियों के लिए 50 फीसदी आरक्षण किया था। लेकिन हक़ीक़त में आरक्षण की व्यवस्था तो हज़ारों साल से भारतीय समाज की मूल पहचान रही है। मंदिरों में पूजा-पाठ से लेकर शिक्षा तक, सैनिक से लेकर शासक बनने और व्यापार जमाने तक का सारा काम कुछ जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये ‘ऊँचे काम’ माने गये और इन्हें करने वाले ऊँची जाति हो गये। इसमें अनधिकृत प्रवेश का दुस्साहस करने वालों का अँगूठा से लेकर गला तक काटा गया और इसे धर्म की मर्यादा क़रार दिया गया। कल्पना ही की जा सकती है कि ‘आन रास्ते’ न आने के बावजूद हज़ारों साल तक मनुष्य से एक दर्जा नीचे समझे गये लोगों ने किस दंश को सहा होगा। ये वही लोग थे जिन्होंने कृषि का विकास किया, आकाश छूते मंदिर और अट्टालिकाएँ बनायीं, दस्तकारी के हुनर से भारत की सम्पन्नता बढ़ाई लेकिन रहे पैरों की जूती ही। यहाँ तक कि इसकी बड़ी आबादी को अस्पृश्य भी क़रार दिया गया जिन्हें छूने ही नहीं, कई बार देखने से भी धर्म भ्रष्ट हो जाता था।

इस वंचित समाज के लिए भारत का संविधान पहला ग्रंथ है जिसने उसे वैधानिक रूप से बराबर माना। भारत में हुई यह क्रांति उन क्रांतियों से अलग रही जिसके केंद्र में किसी शासक या तानाशाह का कटा हुआ मस्तक होता है। भारत में अहिंसक क्रांति हुई और 562 राजाओं ने बिना रक्त की एक बूंद बहाये नये भारत के संकल्प के सामने सर झुका दिया। यह सिलसिला आगे चलकर ज़मींदारी उन्मूलन, महिलाओं को बराबरी का अधिकार और पंचायती राज, वन संपदा पर आदिवासियों के अधिकार से होते हुए यूपीए शासन काल में शिक्षा और भोजन के अधिकार क़ानून तक पहुँचा। निश्चित ही, इन अधिकारों को सीमित करने या निष्प्रभावी बनाने के कुटिल उपाय भी चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले एक हारी हुई बाज़ी ही लड़ते हैं। तमाम अवरोधों के बावजूद लोकतंत्र की चक्की उनके इरादों को पीसते हुए आगे बढ़ती जा रही है।

स्वाभाविक रूप से भारत में आये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का फ़ायदा उन्हें ही ज़्यादा मिला जिनके पास हज़ारों साल तक शिक्षा और संपत्ति पर अधिकार से पैदा हुई सामाजिक पूँजी थी। नीति निर्माताओं को इसकी चिंता थी, इसीलिए इस पूँजी से वंचित किये गये दलित और आदिवासी समाज के लिए संविधान लागू होते ही आरक्षण लागू कर दिया गया था। पिछड़े वर्गों के लिए भी ऐसा उपाय करने के लिए पहले काका कालेलकर आयोग और फिर मंडल आयोग बनाया गया। अगस्त 1990 में लागू किये गये मंडल कमीशन के पीछे जो भी राजनीतिक दांव-पेंच तलाशें जायें, इसमें शक़ नहीं कि इसने पहली बार पिछड़े वर्गों को बड़े पैमाने पर शासन- प्रशासन में भागीदारी दी। इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिला, क्योंकि मुसलमान पिछड़ी जातियों को भी मंडल आयोग के तहत आरक्षण दिया गया। यूपीए शासन में 2006 में ओबीसी के लिए 27 फीसदी कोटा शैक्षिक संस्थानों में भी लागू कर दिया गया। इसने इन संस्थानों की तस्वीर ही बदल दी। 1947 से पहले जो ख़ुद को प्रजा समझते थे, आज वे नागरिक हैं और किसी भी सरकार के लिए नागरिक अधिकारों को उलट पाना संभव नहीं रहा। नागरिक अधिकारों का विचार आज़ादी की अवधारणा के साथ नत्थी है। इसके अभाव में आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता।

वैसे, आरक्षण कोई ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की बात उपलब्ध संसाधनों का न्यायपूर्ण बँटवारा और शासन-प्रशासन के हर स्तर पर भागीदारी देना है। ग़रीबी उन्मूलन के लिए उन आर्थिक नीतियों को बदलना पड़ेगा जो ग़रीबी और असमानता बढ़ने की ज़िम्मेदार हैं। मंडल आयोग ने सिर्फ़ पिछड़े वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण की सिफ़ारिश नहीं की थी, उसने भूमि पुनर्वितरण और उत्पादन संबंधों में बदलाव की भी सिफारिश की थी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक बेहतर प्रतिनिधित्व वाला शासन प्रशासन समाज के पिछड़ेपन और ग़रीबी को दूर करने के लिए ज़्यादा संवेदनशीलता से काम करेगा, इसमें शक़ नहीं। सार्वजनिक उपक्रमों को किसी पूँजीपति के हवाले करते हुए हाथ काँपेंगे जो बड़े पैमाने पर आरक्षण के ज़रिये रोज़गार देते रहे हैं। यह देश की समस्याओं को हल करने के लिए पूरे समाज को एकजुट करेगा, न कि तोड़ेगा। यह विचार प्रबल होगा कि देश कुछ विशेषाधिकार संपन्न लोगों का ही नहीं, सबका है। निश्चित ही, भारत इस महा-संक्रांति के ज़रिये एक नये दौर में प्रवेश कर रहा है जो किसी के रोके नहीं रुक सकता।