जम्मू-कश्मीर एक महीने में बिल्कुल बदल गया, हमेशा के लिए!

जम्मू-कश्मीर में पिछले एक महीने में कितना कुछ बदल गया है पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाने वाला इलाक़ा ऊपर से स्तब्ध है, लेकिन अंदर से क्यों उबल रहा है इसके ज़्यादातर इलाक़ों में एक महीने से कर्फ़्यू लगा हुआ है, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग भी क्यों घरों में दुबके पड़े हैं सुरक्षा बलों के आग्रह के बावजूद क्यों लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं। डल झील के शिकारे खाली पड़े हैं और सैलानी जा चुके हैं। या उन सैलानियों को चले जाने को कह दिया गया एक महीने का समय बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन इन 30 दिनों में कश्मीर में जो कुछ हुआ, वह पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। झेलम में काफ़ी पानी बह चुका है और घाटी बदल चुकी है, हमेशा के लिए। 

जुलाई का महीना जम्मू-कश्मीर के लिए असामान्य था। केंद्र सरकार ने पहले सुरक्षा बलों के 25 हज़ार अतिरिक्त जवान वहाँ भेजे। उसके बाद फिर 10 हज़ार और जवानों की तैनाती कर दी गई। यह सवाल पूछा जाने लगा कि आख़िर क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्या यह अनुच्छेद 370 को हटाने की तैयारी है, जिसके तहत राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है क्या अनुच्छेद 35 ए को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जिसके तहत बाहर के लोग जम्मू-कश्मीर में स्थायी तौर पर नहीं बस सकते

मीडिया, आम जनता, सिविल सोसाइटी के अलावा राजनीतिक गलियारे में भी लोग यह सवाल पूछ रहे थे। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि घाटी में अतिरिक्त जवानों की तैनाती क्यों की जा रही है। अब्दुल्ला ने पूछा है कि क्या यह अनुच्छेद 35ए को हटाने और परिसीमन के लिए नहीं किया जा रहा है

गवर्नर का आश्वासन!

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और राज्य में आने वाले पर्यटकों से कहा कि वे घाटी से वापस चले जाएँ। राज्य सरकार ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमलों के इनपुट को देखते हुए और कश्मीर में यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनज़र यह सलाह दी जाती है कि वे घाटी में न रुकें और जल्द से जल्द वापस चले जाएँ। 

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इसी तरह अनुच्छेद 370 के उस भाग को हटा दिया गया, जिसके तहत कहा गया था कि संसद से पारित रक्षा, विदेश मामले और संचार से जुडे़ क़ानून ही जम्मू-कश्मीर में प्रभावी होेंगे। यह प्रस्ताव जल्द ही संसद के दो सदनों में पास कर दिया गया। 

सीने में जलन, आँखों में तूफान क्यों है

घाटी को बाहरी दुनिया से काट दिया गया, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन, केबल टीवी, सब कुछ ठप कर दिया गया। लोगों को अपने पास पड़ोस के लोगों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन ने अपने कर्मचारियों और सुरक्षा बल के लोगों को भी कर्फ़्यू पास नहीं दिया, सरकारी पहचान पत्र को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। 

बैरिकेड की हुई घाटी!

वे आहत हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसे उचित ठहराएँ, जनता को क्या कहें। इसे इससे समझा जा सकता है कि राज्य बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि वे बाहर के लोगों को राज्य में नौकरी देने या उन्हें बसाने का विरोध करेंगे। 

भारत विरोधी प्रदर्शन

50 साल बाद सुरक्षा परिषद में कश्मीर

भारत-पाक तनाव

एक महीने में कश्मीर का पूरा डायनामिक्स बदल गया। स्थानीय लोग सरकार के फ़ैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पर चुप हैं। यह चुप्पी अधिक ख़तरनाक है। भारत समर्थक आम जनता से कट चुके हैं, जनता पूरी तरह नेतृत्वहीन हो चुकी है क्योंकि सभी नेता बंद हैं, जो बाहर हैं उनमें जनता का सामना करने की हिम्मत नही है, उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा गया है। आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ गई है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठ चुका है, लोग अब पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं, भले ही निजी हितों के कारण खुले आम समर्थन नहीं कर रहे हैं। भारत की छवि बदल रही है। उसकी धर्मनिरपेक्ष, सबको साथ लेकर चलने वाली, कश्मीर के साथ न्याय करने वाली छवि दरक रही है। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं, असहमतियों को सख़्ती से कुचलने वाले राज्य की छवि बन रही है। 

कश्मीर दोराहे पर खड़ा है, कन्फ़्यूज़्ड है। लोग नहीं समझ पा रहे है कि अब क्या होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। सरकार चाहे जो दावा करे, वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है। इसे इससे समझा जा सकता है कि हाल ही में श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू को सिर्फ़ इसलिए नज़रबंद कर दिया गया कि उन्होंने यह कह दिया कि 'सड़कों पर लाशें नहीं बिखरी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सामान्य है।' दो दिन पहले जम्मू-कश्मीर के सरपंचों की एक बैठक गृह मंत्री के साथ कराई गई। एक सरपंच ने खुले आम कह दिया कि स्थिति सामान्य नहीं है और हम अपने ही लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने उनसे कहा है कि अगले 20-25 दिन में घाटी में स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्या सचमुच पता नहीं। पर क्या जम्मू-कश्मीर पहले की तरह हो जाएगा शायद नहीं। वह हमेशा के लिए बदल चुका है।