संसद में किसी भी शब्द पर बैन नहींः ओम बिड़ला

लोकसभा सचिवालय की एक पुस्तिका में कुछ शब्दों को 'असंसदीय' कहे जाने पर नाराजगी के बाद, अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और संसद में किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। 

बिड़ला ने कहा कि यह 1959 से जारी एक नियमित प्रथा है। किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी उस अधिकार को नहीं छीन सकता है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति संसद की मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, पहले इस तरह के असंसदीय शब्दों की एक किताब का विमोचन किया जाता था। कागज की बर्बादी से बचने के लिए हमने इसे इंटरनेट पर डाल दिया है। किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, हमने उन शब्दों का संकलन जारी किया है जिन्हें हटा दिया गया है। .

स्पीकर ने कहा कि कुछ शब्दों को हटाने का निर्णय संसद के कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। जिन शब्दों को हटा दिया गया है, वे संसद में विपक्ष के साथ-साथ सत्ता में पार्टी द्वारा उपयोग किए गए हैं। केवल विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को चुनिंदा तरीके से हटाने जैसा कुछ नहीं है।

18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले यह फरमान आया था। 'अराजकतावादी', 'शकुनि', 'तानाशाही', 'तानाशाह', 'जयचंद', 'विनाश पुरुष', खालिस्तानी और 'खून से खेती' को भी खत्म कर गया। असंसदीय के रूप में सूचीबद्ध शब्दों में 'अराजकतावादी', 'गदर', 'गिरगिट', 'गुंडे', 'घड़ियाली आंसू', 'अपमान', 'असत्य', 'अहंकार' शामिल हैं। (घमंड), 'भ्रष्ट', 'काला दिन' , 'काला बाजारी', और 'खरीद फरोख्त' भी शामिल हैं।  

गुरुवार को, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ने इस 'गैग ऑर्डर' की आलोचना की और कहा कि विपक्ष द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों को अब असंसदीय माना जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस संकलन को "नए भारत के लिए नया शब्दकोश" करार दिया।

उन्होंने "असंसदीय" शब्द का विशेषण साझा किया और कहा, "चर्चा और बहस में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जो पीएम के सरकार को संभालने का सही वर्णन करते हैं, अब बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा, अब, हमें संसद में भाषण देते समय इन बुनियादी शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी: शर्मिंदा। गाली दी गई। धोखा दिया गया। भ्रष्ट। पाखंड। अक्षम। मैं इन सभी शब्दों का उपयोग करूंगा। मुझे निलंबित करें। अब लोकतंत्र के लिए लड़ना है।

देश में विभिन्न विधान निकायों के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर शब्दों और अभिव्यक्तियों को असंसदीय घोषित किया जाता है। उन्हें भविष्य में तैयार संदर्भ के लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा संकलित किया गया है।