बंगाल में गठबंधन नहीं होने से क्या बीजेपी को होगा फ़ायदा?

पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और इसके साथ ही कांग्रेस के साथ किसी तरह के गठबंधन की संभावनाएँ भी ख़त्म हो गईं। किसी समय राज्य में सत्तारूढ़ रहा वाम मोर्चा और मुख्य विपक्ष की भूमिका में रही कांग्रेस आज राजनीति के हाशिए पर हैं। वाम मोर्चा में शामिल सभी पार्टियों के अलावा पश्चिम बंगाल कांग्रेस भी अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही हैं। इसके बावजूद वे आपसी मतभेद भुलाने में नाकाम रही हैं। सवाल है कि इसका फ़ायदा किसे मिलेगा और चुनाव बाद के समीकरण में उनकी क्या भूमिका रहेगी?

वाम मोर्चा ने शनिवार को उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी और इसके साथ ही इसके घोषित उम्मीदवारों की तादाद 38 हो गई। वामपंथी दलों के इस गठबंधन ने पहले ही कहा था कि वह उन चार सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जहाँ 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे। ये चार सीटें हैं जंगीपुर, बहरमपुर, मालदह उत्तर और मालदह दक्षिण। इस तरह राज्य की 42 सीटों पर वाम मोर्चा की स्थिति बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। 

वाम ने छोड़ी चार सीटें, कांग्रेस ने पाँँच

ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि वाम मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ रह कर, कंधे से कंधा मिला कर चुनाव लड़ ही नहीं सकते, राज्य और शीर्ष स्तर पर नेता चाहे जो फ़ैसला कर लें।

इन दलों के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकते हैं कि एक तरह का युद्धविराम मान कर चलें, एक-दूसरे पर चोट न करें। इससे ज़्यादा की उम्मीद करना कोरा आदर्शवाद हो सकता है, वास्तविक राजनीति नहीं। 

राज्य विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव से यह साफ़ हो गया कि वाम मोर्चा-कांग्रेस मिल कर चुनाव लड़ने के विचार को आम जनता या इन पार्टियों के समर्थक मन से स्वीकार नहीं करेंगे, कैडरों के स्वीकार करने की बात तो दूर है। राज्य की 294 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 44 और वाम मोर्चा को 32 सीटें मिली थीं। वाम मोर्चा के घटक दलों में सीपीएम ने 26, फ़ॉरवर्ड ब्लॉक 2, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 3 और सीपाआई ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। तृणमूल कांग्रेस ने 44.9 प्रतिशत वोट हासिल कर 211 सीटें जीती थीं। दूसरी ओर वाम मोर्चा के सभी घटक दलों को कुल मिला कर 16.3 प्रतिशत और कांग्रेस को 19.8 प्रतिशत वोट मिले थे। यानी कांग्रेस और वाम मोर्चा को लगभग 36 प्रतिशत वोट मिले, पर सीटें सिर्फ़ 76 ही मिलीं।

बीजेपी का उभार?

इसकी वजह यह है कि बीते पाँच साल में वाम मोर्चा और कांग्रेस ने तेज़ी से अपनी ज़मीन खोई हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का जनाधार एक ही रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस की तेज़ तर्रार नेता थीं, वह तीन बार केंद्रीय मंत्री बनीं। नरसिम्हा राव सरकार में युवा व खेलकूद मामलों की राज्य मंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थीं। अपनी कार्यशैली और व्यक्तिगत महात्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने कांग्रेस तोड़ कर अलग पार्टी बनाई। उनके जूझारू नेतृत्व की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का बड़ा हिस्सा धीरे-धीरे टूट कर उनकी ओर गया और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस में टूटफूट और तेज़ हुई। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस भरभरा कर गिर पड़ी। 

आर्थिक सुधारों की वजह से ट्रेड यूनियन आन्दोलन कमज़ोर हुआ तो वाम मोेर्चा का दुर्ग ढह गया। वामपंथी दलों ने समय के साथ अपनी नीतियों को लचीला नहीं किया, अपने आप को नहीं बदला और अपने लिए नई भूमिका नहीं तलाशी। चुनाव हारने के बाद वाम मोर्चा अच्छा विपक्ष भी साबित नहीं हुआ, उसने कोई बड़ा आन्दोलन खड़ा नहीं किया, किसी मुद्दे पर राज्य की जनता को अपने साथ नहीं जोड़ा। नतीजा यह हुआ कि उसका जनाधार छीजता गया। 

वाम मोर्चा के शासनकाल में दबाई गई सांप्रदायिकता सुलगने लगी। ख़ुद को सीपीएम से अधिक अल्पसंख्यक-हितैषी दिखाने की ममता बनर्जी की रणनीति ने इसे हवा दी। इससे विपक्ष की खाली पड़ी ज़मीन को हथियाने में बीजेपी को मदद मिली। नतीजा सामने है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 6.5 प्रतिशत वोट मिले थे,जो 2014 में बढ़ कर 16 प्रतिशत हो गए। हालाँकि 2016 के चुनावों में उसका वोट प्रतिशत गिर कर 10.2 पर आ गया। लेकिन इसके बाद यह फिर बढ़ा और पंचायत चुनाव में उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। 

पश्चिम बंगाल में 31 प्रतिशत मुसलिम मतदाता हैं।

बीजेपी बनी पार्टी नंबर दो

पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाक़ों में कम से कम 10-12 सीटें हैं, जहाँ सरकार विरोधी वोटों का बड़ा हिस्सा वाम मोर्चा या कांग्रेस नहीं, बीजेपी को पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश से सटे इलाक़ों में नगारिकता क़ानून का फ़ायदा उसे मिलेगा, क्योंकि इन इलाक़ों में बांग्लादेश से भाग कर आए हिन्दुओं की बड़ी आबादी है। वे भले ही किसी तरह के भेदभाव या सांप्रदाकियता की वजह से नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से भारत आए हों, बेहतर भविष्य की उम्मीद में आए हों, लेकिन नागरिकता क़ानून उन्हें अपील करेगा और वे इससे प्रभावित होकर वोट करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का यह अर्थ नहीं कि बीजेपी ये सीटें जीत जाएगी, पर इन जगहों पर उसे काफ़ी वोट मिलेंगे। कम से कम 8-10 सीटें हैं, जहाँ वह तृणमूल, कांग्रेस या वाम मोर्चा को कड़ी टक्कर दे सकती है। ये सीटें अलीपुर दुआर, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, मालदह उत्तर, दार्जिलिंग, आसनसोल, विष्णुपुर, रायगंज और बालुरघाट हैं। 

बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल को लेकर काफ़ी आक्रामक रणनीति बना रखी है। उसने कांग्रेस और वाम मोर्चा छोड़ कर आए लोगों को तरजीह दी है। उसकी रणनीति है कि जो उम्मीदवार जीत सकेगा, उसे टिकट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल मे रैलियों में बोलेंगे। केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय गायक बाबुल सुप्रियो ख़ुद चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की राजनीति में 10 साल पहले तक अछूत समझी जाने वाली बीजेपी इस बार वहाँ ताल ठोक रही है। ऐसे में ख़ुद हाशिए पर खड़ी और अपने-अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही सीपीएम और कांग्रेस एक-दूसरे के ख़िलाफ़ तलवारें खींचे खड़ी हैं।