बजट 2023- पहला अमृत काल बजट: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए मोदी सरकार के 'न्यू इंडिया' मंत्र का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका के कारण भारत की वैश्विक प्रोफ़ाइल बढ़ रही है।'
उन्होंने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी हो गई है और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है।' वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जी20 की अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मज़बूत करने का अनूठा अवसर देती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
वित्त मंत्री ने सप्तऋषि योजना का ज़िक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है- समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे व निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। उन्होंने कहा कि इसके तहत इन्क्लूसिव डिवेलपमेंट- किसानों, महिला, युवा, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुफ्त राशन योजना का ज़िक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सभी ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अनाज केंद्र सरकार दे रही है।
उन्होंने नौकरियों की चर्चा करते हुए कहा कि रोजगार के सृजन और छोटे उद्योग को मज़बूत करने के लिए सरकार कई क़दम उठा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के सामान को बाजार में पहुँचाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरित तकनीक और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है और इन योजनाओं से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को काफी मजबूती मिल रही है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि वसुधैव कटुंबमकम थीम के ज़रिए आम लोगों के लिए एजेंडा तय करके सरकार स्थायी विकास की कोशिश में जुटी है।
डिजिटल इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर योजना के ज़रिए किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा फसल, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप के लिए मदद दी जाएगी। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
