दलितों-पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है नई शिक्षा नीति में?

कोई भी पॉलिसी लम्बे समय तक रास्ता दिखाने के लिए बनाई जाती है। हमें यह मान लेना चाहिए कि अगर आज कोई पॉलिसी आई है तो वह कल ही नहीं लागू हो जाएगी। इसलिए नई शिक्षा नीति पर इतना उत्साह दिखाने का कोई बड़ा औचित्य नहीं दिखाई देता। 

नई शिक्षा नीति पर सरकार को बहुत सराहा जा रहा है। परन्तु यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय पर एक गहरी चोट है। 477 पेज की अँग्रेज़ी की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार एससी-एसटी, ओबीसी को 66 लाइनों में निपटा दिया गया है, पेज 148-150 तक।

क्या है दलितों-पिछड़ों के लिए

नई शिक्षा नीति के अंतिम रूप में जो सबसे भयावह तथ्य देखने में आया है वह है 14वें अध्याय में। 'उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश' में अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक जैसी अस्मिताओं को हटा दिया गया है। ये सब अस्मिताएँ प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा वाले अध्याय में रखी गयी हैं। नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट रिपोर्ट में भी ये सब अस्मिताएँ थीं। ऐसा क्या हुआ कि इन संवैधानिक समूहों की अस्मिताओं को ख़त्म करके उनकी जगह 'सामाजिक-आर्थिक वंचित' अस्मिता का प्रयोग किया जा रहा है

संविधान की भावना के विरुद्ध

अब प्रश्न उठता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों को एक साथ रखने का क्या औचित्य है यह सर्व विदित है कि तीनों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक वंचना का आधार अलग-अलग है। ऐसी अवस्था में आप उनकी वंचनाओं को चिन्हित कर दूर कैसे करेंगे, यह भी दस्तावेज़ से स्पष्ट नहीं है।

पिछड़ेपन की वजह

उच्च शिक्षा में वंचना के कारणों को चिन्हित करते हुए नई शिक्षा नीति कहती है कि उच्च शिक्षा से वे इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि-उनके पास अवसरों की जानकारी नहीं होती, शिक्षा ग्रहण करते समय उनको आर्थिक हानि होती है, आर्थिक बाधाएँ, भौगोलिक बाधाएँ, भाषाई अवरोध, जटिल प्रवेश प्रकियाएँ, रोज़गार के अवसरों की कमी, उपयुक्त सहायता तंत्र की कमी।

अपनी विरासत

बाद में बिना किसी श्रोत, बिना किसी सन्दर्भ और बिना किसी मंतव्य के, ड्राफ्ट रिपोर्ट में अमेरिका में चीन के राजदूत को उद्धृ्त किया गया है। इस राजदूत ने कहा कि, 'भारत ने सरहदों के पार एक सैनिक भेजे बग़ैर ही चीन पर जीत हासिल की और चीन पर 20 शताब्दियों तक सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व बनाए रखा।’ 

नई शिक्षा नीति के अंतिम रूप में उपरोक्त के साथ साथ गार्गी, मैत्रेयी, नागार्जुन, तिरुवल्लुवर, गौतम, पिंग्ला, शंकरदेव के  नाम भी जोड़ दिए हैं।

बुद्ध के साथ-साथ उन्होंने दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए शिक्षा का मार्ग दिखाया। जातिवाद, पाखंड, खंडित-अस्मिता पर गर्व करना, श्रम पर गौरव, समतामूलक समाज की अवधारणा आदि सिखायी। आधुनिक काल में फुले, शाहूजी महाराज, पेरियार, बाबासाहेब आंबेडकर आदि ने दलितों, पिछड़ों, आदि को शिक्षा का महत्व ही नहीं बताया, बल्कि समाज के वंचित तबके के लिए स्कूल खोले, छात्रवृत्तियाँ दीं। सावित्री बाई फुले को आप कैसे भूल सकते हैं वह वंचित तबके की पहली महिला शिक्षिका थीं, जिन्होंने अस्पृश्य महिलाओं को शिक्षा दी और उनके उत्थान के मार्ग को बताया।

अब आप ही फ़ैसला कीजिए कि क्या एक समावेशी शिक्षा नीति के लिए उपरोक्त विभूतियों के नामों का ज़िक्र इस रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए क्या हमारी सरकारें और शिक्षाविद इन विभूतियों से कुछ भी नहीं सीख सकते

वोकेशनल एजुकेशन

व्यावसायिक शिक्षा

सरकार, सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जाति से जुड़े व्यवसायों को भी पाठ्यकर्म में शामिल करने का कड़ा क़ानून बनाएगी 

आप स्कूली बच्चों को और कॉलेज के नौजवानों को लोहे से, लकड़ी से, मिट्टी से, कपड़े से, चमड़े आदि-आदि से जुड़े व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उनका उपहास करने से कैसे रोक पाएंगे अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में पूरी शिक्षा व्यवस्था में बड़ी असहज स्थिति का निर्माण हो जाएगा।  

शिक्षा पर खर्च

कुल मिला कर वंचितों के लिए कुछ भी नया नहीं है। हाँ अगर कोई नया डर है तो वह यह है कि जो कुछ है, वह भी ना खो जाये।