लोकसभा जीतने के लिए राज्यों में हारी बीजेपी: शरद पवार

क्या कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बारे में गुमराह करने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता कांग्रेस को सौंप दी थी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह सवाल उठाकर राजनीति में नयी बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि देश में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए यह बीजेपी का दाँव हो सकता है कि उसने इन तीन राज्यों में सत्ता से दूर रहने का खेल खेला। केंद्र की सत्ता में आने के बाद इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने का काम भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है।

पवार ने यह भी कहा कि ईवीएम के आंकड़ों को लेकर उन्हें हमेशा से ही शंका रही है लेकिन अब यह शंका देश भर में बड़े पैमाने पर लोगों के मन में घर कर गयी है। उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर इतना संशय कभी नहीं रहा था जैसा अब देखने को मिलता है। लोगों को यह चिंता रहने लगी है कि उन्होंने जो वोट डाला है वह उसी पार्टी या उम्मीदवार को मिला है या नहीं जिसको उन्होंने दिया था।उल्लेखनीय है कि पवार ने चुनाव परिणाम आने से पहले भी बयान दिया था कि उनके सामने एक ईवीएम का ट्रायल दिखाया गया था जिसमें कोई भी बटन दबाया जाए तो वोट बीजेपी को जाता था। 

न्यूज़ वेबसाइट ‘द क्विंट’ ने ख़बर प्रकाशित की है कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चार चरणों में देश भर में जिन 373 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उनमें डाले गए वोट और ईवीएम से ग़िने गए वोटों की संख्या में अंतर है। इसी क्रम में एक और न्यूज़ वेबसाइट ‘न्यूज़ क्लिक’ ने ख़बर की है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 लोकसभा सीटों में 119 सीटों पर डाले गए वोटों की संख्या और ईवीएम की ग़िनती में निकले वोटों की संख्या में अंतर है। दोनों ही ख़बरों में आधार चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों, आयोग की ओर से लाँच किए गए वोटर टर्नआउट ऐप के आंकड़ों को बनाया गया।

इन ख़बरों ने निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर जितनी बार राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इतनी बार पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में विपक्षी दलों को कोई राहत नहीं दी। हमारी न्यायपालिका का आधार वाक्य है "सौ गुनहगार बच जाएँ लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए" की बात शायद सुप्रीम कोर्ट को वीपीपैट को लेकर आदेश देते समय याद नहीं आयी

यह सवाल देश में सरकार चुनने की प्रक्रिया की पारदर्शिता का था और देश की अनेकों पार्टियाँ जब इस पर सवाल उठा रहीं हैं तो उनकी शंका का समाधान क्यों नहीं होना चाहिए था जो सरकार आने वाले पाँच साल देश को चलाने वाली है, वह सही प्रक्रिया से चुनी गयी है या नहीं यह जानने में यदि पाँच दिन का समय लगना था तो यह समय क्यों नहीं दिया गया

चुनावी आंकड़ों को लेकर जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं वे लोकतंत्र को अराजकता की तरफ़ भी ले जा सकती हैं। वैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा है कि इस मामले में राजनीतिक दलों को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कुरैशी के अलावा अन्य दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रम्हा और एन. गोपालस्वामी ने भी  कहा है कि चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देना चाहिए। लेकिन जिस चुनाव आयोग को इन शंकाओं का निवारण करना चाहिये उसका रुख मामले को सुलझाने से ज़्यादा उलझाने वाला ही लग रहा है।

आयोग ने कहा है कि उसकी वेबसाइट पर डाले गए मतदान प्रतिशत के आंकड़े प्रोविजनल थे और इन्हें बदला जाना था। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उसकी वेबसाइट पर मतदान का जो प्रोविजनल डेटा दिया गया है वह फ़ाइनल डेटा नहीं है।आयोग की ओर से इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है कि ईवीएम से आख़िर ज़्यादा वोट कैसे निकल सकते हैं। 

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अब सवाल यह है कि आख़िर इतनी बड़ी गलतियों के उजागर होने पर भी राजनीतिक दल खामोश क्यों हैं इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि ये दल इतनी बड़ी हार के दबाव से ही नहीं निकल पा रहे हैं। कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद को लेकर उलझी हुई है लेकिन शरद पवार ने जिस तरह से अपनी चिंता जतायी है उसकी प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में ज़रूर सुनाई देगी।