क्या भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की कोशिश करेगी मोदी सरकार?

लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब नरेंद्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में 58 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन हो चुका है। चुनावों में धांधली की ढेर सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं। पर हमारे मौजूदा लोकतंत्र, निर्वाचन आयोग और समस्त न्यायिक संरचना में ऐसी कहानियों का अब ज़्यादा मतलब नहीं है। शायद आम लोगों के लिए भी इनका ज़्यादा महत्व नहीं। कुछ खोजी रपटकारों और अपनी शर्मनाक हार से पस्त पड़े कुछ विपक्षियों की इनमें दिलचस्पी हो सकती है।नयी सरकार में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भारत के गृह मंत्री बन गये हैं। ‘नार्थ ब्लॉक’ में उन्हें पदस्थापित करने के लिए राजनाथ सिंह को निर्मला सीतारमण का उत्तराधिकारी बनाकर ‘साउथ ब्लॉक’ भेजा गया है। सीतारमण लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे अरुण जेटली की जगह देश की वित्त मंत्री बन गई हैं।

पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में आए इस नेतृत्व से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। वैश्विक इतिहास गवाह है, ऐसी उम्मीदें कई बार पूरी होती हैं और कई बार गहरी निराशा में तब्दील हो जाती हैं। इस सरकार में अगर बड़ी संभावनाएँ हैं तो काफ़ी आशंकाएँ भी!

2022 और 2025 के मायने!

2022 में भारत के आज़ाद मुल्क बनने के पचहत्तर साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी के मातृ संगठन-आरएसएस की स्थापना के सौ वर्ष 2025 में पूरे होंगे यानी सबकुछ यथावत चलता रहा तो उसके एक साल पहले ही देश में अगला लोकसभा चुनाव होगा। इस तरह अगले छह साल बीजेपी-आरएसएस और मोदी सरकार के लिए बहुत अहम हैं।

2022 उनके कुछ अहम राजनीतिक एजेंडे का भी लक्ष्य-वर्ष हो सकता है! हम कोई कयास नहीं लगाना चाहते। पर बीते पाँच सालों के बीजेपी शासन के कामकाज, पार्टी के चुनाव घोषणापत्र के कुछ बेहद विवादास्पद वायदों और सत्ता की शीर्ष जोड़ी के बयानों-इरादों से जो संकेत मिल रहे हैं, वे बहुत ठोस और साफ़ हैं। और वे ये कि मौजूदा सत्ताधारी भारत को बिल्कुल एक अलग दिशा की तरफ़ ले जाना चाहते हैं। यह दिशा वह नहीं है, जिसे हमारी आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेताओं, स्वाधीनता के शहीदों और संविधान निर्माताओं ने तय किया था।

लोकतंत्र, सेकुलरिज़्म और सामाजिक सौहार्द्र जैसे मूल्यों पर पहले के तमाम सत्ताधारियों के बीच आम सहमति रही। चाहे वे कांग्रेसी रहे हों, सोशलिस्ट रहे हों, जनता दली-लोकदली या वामपंथी सभी इनसे सहमत रहे! आज़ादी के बाद लंबे समय तक बौद्धिक-राजनीतिक स्तर पर इन मूल्यों की मुख़ालफत करने का किसी राजनीतिक धारा ने दुस्साहस नहीं किया। वाजपेयी-आडवाणी की अगुवाई वाली सत्ताधारी बीजेपी को इन मूल्यों से क़तई लगाव नहीं था। सरकार में रहते हुए एक बार उन्होंने संविधान की समीक्षा कराने की कोशिश भी की। पर बहुमत बीजेपी के पास नहीं था इसलिए वे कामयाब नहीं हुए। 

अटल-आडवाणी-जोशी के दौर वाली बीजेपी ने मंदिर-मसजिद विवाद के जरिये समाज में सांप्रदायिकता की अपनी राजनीति को मजबूत किया। जब वे केंद्रीय सत्ता में नहीं थे, एक सांप्रदायिक अभियान के दौरान एक मसजिद का ढांचा गिरा दिया गया! पर जब वे सत्ता में आए तो चाहते हुए भी भारत के लोकतांत्रिक-सेकुलर संविधान के गुंबद को गिराने की ताक़त उनमें नहीं आई। 

लेकिन आज का परिदृश्य अलग है। सत्ता पर काबिज और वह भी बड़े जनादेश से सत्ता में दूसरी बार आई संघ-बीजेपी से जुड़ी यह पहली राजनीतिक संरचना है, जो खुलेआम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान मूल्य़ों की मुख़ालफत करती है, उनका मजाक उड़ाती है या उन्हें बेमतलब बताती है! वह सेकुलरिज़्म का उपहास करती है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इस आशय के कई बयान दे चुके हैं।

गोड्से-सावरकर को बताते हैं ‘आदर्श’

अब तक सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता पटेल की आड़ लेकर नेहरू पर अपनी नफरत के गोले बरसाते थे, अब वे गाँधी के हत्यारे को महामंडित करने वाली को सीधे संसद में लाते हैं। उनकी ढिठाई में यह बड़ा उछाल है और निसंदेह उनका यह दुस्साहस चुनावी जनादेश ने पैदा किया है। ऐसे में वह कुछ भी कर सकते हैं! आज का राजनीतिक परिदृश्य देखें तो बात और साफ़ होगी। राजनीतिक विपक्ष आज न केवल कमजोर है अपितु उसके पास बड़े आदर्श और बड़े नेता भी नहीं दिखते। जन आंदोलन की बात छोड़िये, शक्तिशाली संगठन का भी अभाव है।

संविधान को बेमतलब करने के ख़तरे!

गाँधी-नेहरू-भगत सिंह और अंबेडकर आदि की महान विरासत के ध्वजवाहक कहीं नहीं दिखते। उनके नाम पर कुछ लोग, कुछ दल और कुछ मोर्चेबंदियां भर हैं। पर जनता में उनका वैसा जनाधार नहीं हैं, जैसा आज संघ-बीजेपी का है। इसलिए इस आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता कि मौजूदा सत्ताधारी आज़ादी के पचहत्तरवें साल यानी 2022 के आते-आते भारत के मौजूदा राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य को अपनी पसंद के अनुसार ढालना चाहें! 

अल्पसंख्यकों को बना रहे निशाना

समाज के कुलीन और कॉरपोरेट संरक्षित इन सत्ताधारियों के निशाने पर पहले से ही देश के दलित-पिछड़े-आदिवासी-अल्पसंख्यक रहे हैं। रोहित वेमुला से लेकर कोरेगाँव और आरक्षण के नियमों में बदलाव जैसे अनेक घटनाक्रम इसके सबूत हैं। किसी भी समुदाय के ऐसे लोग इन्हें क़तई पसंद नहीं, जो ग़रीबों, दलितों-आदिवासियों-अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करें।

मजबूत सरकार से राष्ट्र कमजोर न हो!

अगर राजनीतिक विपक्ष और संविधान के प्रति सजग बौद्धिक-समाज ने समय रहते उनकी इस राजनीतिक परियोजना की काट नहीं खोजी तो यक़ीनन आने वाले दिन भारत के लिए विनाशकारी साबित होंगे। दिलचस्प बात है कि इस चुनाव के दौरान मोदी-शाह या किसी भी बीजेपी नेता ने  2014 के चुनाव के दौरान के अपने नारे ‘सबका साथ सबका विकास’ को शायद ही कभी याद किया। लेकिन 2019 में चुनाव के बाद सत्ता में वापसी करने के बाद अब उन्होंने नारा दिया है- ‘सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास!’। यानी पुराने नारे में सबका विश्वास जोड़ा है। पता नहीं, कैसा होगा, इनका विश्वास - यह तो वक्त बताएगा। पर हम एक भारतवासी के तौर पर और एक पत्रकार के रूप में यही चाहेंगे कि मौजूदा सत्ता भारत की समूची जनता को विश्वास में ले या न ले, पर भारत को विद्वेष और टकराव की तरफ़ न ले जाये! हम उन्हें शुभकामना देते हैं, वे भारत और उसके एक-एक नागरिक का भला सोचें! धर्म और जाति की संकीर्णताओं की दीवार तोड़ें। 

भारतीय राष्ट्र और उसके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की तरफ़ झांकने की ज़रूरत है, उसकी अनदेखी करने की नहीं! एक मजबूत सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्र और उसकी जनता को भी मजबूत बनाये, कमजोर न करे! समाज को शक्ति दी जानी चाहिए, उसे विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।