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एमपी के नए सीएम मोहन यादव ने ‘सनातन एजेंडे’ से किया पारी का आगाज़ 

एमपी के नए सीएम मोहन यादव ने ‘सनातन एजेंडे’ से किया पारी का आगाज़ 

कैबिनेट की पहली बैठक में  फैसला किया गया है कि प्रदेश में अब से खुले में मांस या अंडे बेचने वाली दुकानों पर सख्ती होगी। नियमों के तहत ही यह व्यवसाय किया जा सकेगा। हर जिले में युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा।  

मध्य प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ‘सनातन एजेंडे’ को एमपी में तेजी से आगे बढ़ाने के संकेत दिये हैं। पूजा-अर्चना के बाद बुधवार को विधिवत वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने पहले अपनी कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक और मुख्यमंत्री के तौर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 

इन निर्णयों में धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग और खुले में मांस-अंडे बेचने को लेकर नए दिशा-निर्देशों से जुड़ा निर्णय बेहद अहम रहा।

मुख्यमंत्री का पद संभालने, मंत्रिमंडल के साथियों (सीएम एवं मंत्रिमंडल में अभी दो डिप्टी सीएम भर हैं) के साथ बैठक और मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहले कई निर्णयों से जुड़ी फाइलों पर साइन करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मोहन यादव ने कहा कि‘कैबिनेट की बैठक कई अहम निर्णय आज उन्होंने लिए हैं।

उन्होंने बताया, फैसला किया गया है कि प्रदेश में अब से खुले में मांस या अंडे बेचने वाली दुकानों पर सख्ती होगी। नियमों के तहत ही यह व्यवसाय किया जा सकेगा। हर जिले में युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा। जहां सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। इन कॉलेजों का नाम  प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज होगा।

उन्होंने बताया निर्णय लिया गया है कि स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डीजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डाटा बनेगा। सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी। सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा। 

उन्होंने बताया आदतन अपराधियों पर सख्ती एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया तेंदू पत्ता प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक 3 हजार रुपए से बढ़ाकर 4 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है। यहां बता दें, भाजपा के वचन पत्र में कहा गया था, सरकार बनी तो तेंदू पत्ता संग्रहण की दर को बढ़ाकर 3 से 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया जायेगा।

दायरे में बजाए जा सकेंगे धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर

मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर एवं डीजे संबंधी फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए।मुख्यमंत्री के हस्ताक्षरों के बाद राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा के साइन से चार पेजों के दिशा-निर्देश निकाले गए। इस बारे में जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

आदेश में कहा गया है, ’तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। शिकायत पर उड़नदस्ता जांच करेगा। जिला स्तर पर तीन सदस्यीय उड़नदस्ता गठित किया जाएगा। शिकायत की जांच तीन दिन में पूरी की जाएगी। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी, जहां तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाए जाते हैं।’

आदेश के अनुसार लाउड स्पीकर और डीजे संबंधी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट होगी। इसके लिए जिला स्तर पर वीकली रिव्यू मीटिंग होगी। आदेश के मुताबिक धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिश की जाएगी।

शपथ के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन गए। वहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। पूजा-अर्चना की और इसके बाद भोपाल लौटने के बाद बुधवार शाम को ही मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कक्ष में भी विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे।

कुसमरिया को बनाया पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली राजनीतिक नियुक्ति भी की। राजनीतिक नियुक्ति के अपने पहले आदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री यादव ने शिवराज सरकार में कृषि मंत्री एवं कई बार भाजपा के टिकिट पर सांसद रहे रामकृष्ण कुसमरिया को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। आदेश जारी होते ही कुसमरिया ने पदभार भी संभाल लिया है।

कुसमारिया वो नेता हैं जिन्होंने एक मौके पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उनकी वजह से दमोह जिले में भाजपा को हार का सामना भी करना पड़ा था। कुसमारिया ने सार्वजनिक मंचों एवं मीडिया में अनेक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की खुलकर आलोचना की थी। पिछले दिनों वे भाजपा में लौट आए थे। कुसमारिया की नियुक्ति का आदेश बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है।

हालिया पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछड़ों की अनदेखी करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी पर लगाते रहे। पूरे चुनाव में उन्होंने ओबीसी की अनदेखी के आरोप को दोहराया। राहुल गांधी ने अपनी हर सभा में दोहराया, ‘कांग्रेसशासित राज्यों में ओबीसी के सीएम हैं।’

मोदी-शाह की मौजूदगी में ली यादव ने शपथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्यप्रदेश के अनेक दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आज पूर्वान्ह यादव ने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

भोपाल मे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। उनके साथ ही दो उप मुख्यमंत्रियों जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ला को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।  

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