क्या सिर्फ़ नई शिक्षा नीति की घोषणा से ही भारत बन जाएगा ‘विश्व गुरु’?

भारत सरकार ने क़रीब 34 साल बाद देश में नयी शिक्षा नीति की घोषणा की है और साथ ही यह वादा किया है कि वह इसके लिए देश की जीडीपी का छह फ़ीसदी हिस्सा ख़र्च करेगी। देश में सरकार की योजनाएँ और दावे हमेशा ही आकर्षक होते हैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। योजनाओं में अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचाने की बात कही जाती है लेकिन आज तक शायद ही कोई ऐसी योजना हो जिसने यह कर दिखाया हो। वैसे, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय निर्माण करने की योजना की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत जियो और मणिपाल यूनिवर्सिटी को एक-एक हज़ार करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई थी। लेकिन इन दोनों विश्विद्यालयों का क्या हुआ यह अभी तक पता नहीं चला है।

चलिए बात करते हैं शिक्षा और उसके लिए घोषित जीडीपी के छह फ़ीसदी हिस्से की। चूँकि देश में मोदी युग चल रहा है तो बात उन्हीं की सरकार के कार्यकाल की करते हैं कि उनकी सरकार इसको लेकर कितनी जागरूक रही है। शिक्षा के लिए आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा 2014-15 में 4.14 फ़ीसदी था, जो गिरकर 2019-20 में 3.4 फ़ीसदी हो गया और यह जानकारी आप 2014 से 2020 तक के बजट दस्तावेज़ों से हासिल कर सकते हैं। इसमें भी स्कूली शिक्षा के मामले में, बजट अन्य के मुक़ाबले कम हो गया है। 

बजट के संशोधित अनुमानों के आधार पर, स्कूली शिक्षा को आवंटित कुल धनराशि 2014-15 में 38,600 करोड़ रुपये से घटकर 2018-19 में 37,100 करोड़ रुपये हो गई। दरअसल, शिक्षा पर देश के सरकारी बजट के 20 फ़ीसदी ख़र्च करने की जो बात सरकार द्वारा बार-बार कही जाती है, वह तभी जाकर संभव हो सकती है जब केंद्र सरकार के साथ-साथ, राज्य भी अपना ख़र्च बढ़ाएँ। वर्तमान में, शिक्षा ख़र्च का बड़ा हिस्सा (75-80 फ़ीसदी के बीच) राज्यों से आता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्यों द्वारा भी इसमें कटौती या कमी की जा रही है जिसका विपरीत असर तेज़ी से दिखाई भी देता है।

यह कोई अजूबा बात नहीं है जो इस सरकार द्वारा घोषित की जा रही है। दरअसल, शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए 1964 में बने कोठारी आयोग का सबसे प्रमुख सुझाव था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा के मद में ख़र्च किया जाए। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य भी बनाया गया था। लेकिन इस राष्ट्रीय लक्ष्य को आज 40 साल बाद भी नहीं प्राप्त किया जा सका है।

लेकिन 2014-15 में जब मोदी सरकार ने पहली बार बजट पेश किया था तो उसमें शिक्षा क्षेत्र को 83000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। बाद में इसे उसी साल घटाकर 69000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके बाद शिक्षा बजट उस दर से नहीं बढ़ा, जिस तरह उसे बढ़ना चाहिए था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान निर्मला सीतारमण ने जब जुलाई, 2019 में बजट पेश किया तो शिक्षा क्षेत्र को 94,854 करोड़ रुपए का बजट मिला, जो 2014 के बजट से महज 15.68 फ़ीसदी अधिक है। जबकि इस दौरान कुल बजट 55 फ़ीसदी से अधिक बढ़ा। 

2014-15 में सम्पूर्ण बजट की राशि 17.95 लाख करोड़ रुपये थी जो 2019-20 में बढ़कर 27.86 लाख करोड़ हो गई। देश में न सिर्फ़ शिक्षा के क्षेत्र में बजट काफ़ी कम है, इसका वितरण भी काफ़ी असमान-सा है। 2019-20 के बजट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो 94,854 करोड़ जारी किए गए, उसमें स्कूली शिक्षा का बजट 5653.63 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा का बजट 38,317.36 करोड़ रुपए है। उच्च शिक्षा के 38,317.36 करोड़ रुपए में से देश के लगभग 1000 विश्वविद्यालयों का हिस्सा 6843 करोड़ रुपए है। 

यही कारण है कि हमारे देश की विश्वविद्यालयीय शिक्षा बेहद नाजुक स्थिति में है। 

बजट के असमान वितरण के अलावा एक और समस्या यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना बजट प्रस्तावित किया जाता है, उतना ख़र्च नहीं हो पाता। सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 सालों में 8 बार ऐसा मौक़ा आया जब शिक्षा पर प्रस्तावित बजट ख़र्च नहीं हो सका। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2019 के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपये प्रस्तावित बजट शिक्षा के क्षेत्र में ख़र्च नहीं हो सका। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार ने जो घोषणा की है वह महज घोषणा ही रहने वाली है या कुछ परिवर्तन भी होगा!