राजनीतिक विरोधियों को सख़्ती से कुचलना नए भारत का लोकतंत्र है?

सीएए-एनआरसी का विरोध करने वाले लोगों को दंगों का अभियुक्त बनाने, उन पर यूएपीए और राजद्रोह का मुकदमा लगाने से कई सवाल खड़े होते हैं। राजनीतिक विरोधियों से राजनीतिक तरीकों से निपटने के बजाय राज सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विरोध की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यह भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में है।

यह भी संयोग नहीं है कि यह प्रवृत्ति उन जगहों पर ज़्यादा साफ दिख रही है जहां सत्ता में बहुत ही लोकप्रिय, ताक़तवर व्यक्ति बैठा हो, जिसके पास समर्थकों का एक बहुत ही बड़ा और लगभग 'भक्त' बन चुका समूह हो, जो उसकी तमाम ग़लतियों को अनदेखी तो करता ही हो, उसके विरोध को ही राष्ट्र का विरोध मान लेता हो और उसे अक्षम्य अपराध समझता हो।

इसके कुछ ताज़ा उदाहरण हैं, जो चिंतित करने के लिए काफी हैं।

चीन

झिचियांग चीनी सरकार की एक रियल स्टेट कंपनी के पूर्व प्रमुख हैं, वह चीन के एलीट कम्युनिस्ट समाज से आते हैं, बेहद लोकप्रिय थे और चीनी सोशल मीडिया सीना वीबो पर उनके 3.70 करोड़ फॉलोअर थे।

राष्ट्रपति की आलोचना

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'मैंने एक सम्राट को अपने नए कपड़े लोगों को दिखाते हुए नहीं देखा, मैंने देखा कि एक जोकर अपने कपड़े उतार कर खड़ा है और फिर भी ख़ुद को सम्राट समझ रहा है।'

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रेन झिचियांग, चीनी कम्युनिस्ट नेता

इसके बाद ही मार्च महीने में उन्हें उनकी बहन के घर से पुलिस उठा ले गई, वे 5 महीने तक गायब रहे और जुलाई में उन्हें बीजिंग की अदालत में पेश किया गया।

बीजिंग की एक अदालत ने कहा कि रेन झिचियांग ने अपना अपराध माना है फ़ैसले को स्वीकार कर लिया है। झिचियांग अभी 69 साल के हैं, सज़ा खत्म होगी तो वह 87 के होंगे।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

चीन के सरकारी अख़बार 'ग्लोबल टाइम्स' ने अपने संपादकीय में लिखा कि किस तरह झिचियांग ने अपने पद का दुरुपयोग किया और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि दूसरे ऐसा न करें।

रूस

जर्मनी, फ्रांस और स्विटज़रलैंड के डॉक्टरों ने कहा कि नैवलनी को ज़हर दिया गया, उन्हें नर्व एजेंट नोविचोक के ज़रिए मारने की कोशिश की गई। यह आरोप गंभीर इसलिए भी है कि इसके पहले 2018 में रूस के डबल एजेंट सर्गेई स्क्रिपल और उनकी 33 साल की बेटी यूलिया की लंदन में संदेहास्पद स्थितियों में मौत होने के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि मौत की वजह नर्व एजेंट नोविचोक है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि यूरोपीय देशों ने रूस के 130 राजनयिकों को बाहर निकाल दिया था।

पुतिन को दी थी चुनौती

मास्को में उनकी पहली सभा में ही 1 लाख 20 हज़ार लोग मौजूद थे। रूस जैसे देश के लिए यह बहुत बड़ी संख्या है। बाद में उन्हें एक बार फिर गिरफ़्तार किया गया, उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव का बॉयकॉट करने की अपील की और गिरफ्तार हुए। पुतिन ने जब राष्ट्रपति का पदभार 2018 में लिया तो नैवलनी जेल में थे।

रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नर्व एजेंट हमले के पीछे कौन

ताक़तवर नेता की तानाशाही!

बीते साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में प्रस्ताव पारित कर दिया कि शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं होगी, बस पार्टी की मुहर लगनी चाहिए। 

क्या ये घटनायें भारत के लिये कोई संदेश है! क्या विपक्ष के इस आरोप में दम है कि भारत में राजनीतिक विरोध के दिन गए, आन्दोलन के दिए गए, अब नया भारत बन रहा है या फिर भारत में लोकतंत्र नई करवट ले रहा है