रफ़ाल : क्या थे वे सवाल, जिन पर घिर गई थी मोदी सरकार?

फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन से लड़ाकू विमान रफ़ाल खरीदने में क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार ने गड़बड़ियाँ की थीं आख़िर वे कौन से मुद्दे थे, जिन पर सरकार को बुरी तरह घेरा गया किन सवालों के जवाब देने में वह नाकाम रही कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने किन मुद्दों पर केंद्र सरकार को परेशान किया और उसके संकटमोचक तक बगले झांकते रहे

विवाद क्या है

नियम तोड़े गए

• आरोप है कि मनमोहन सिंह के समय हुए सौदे में सभी 126 विमानों के लिए समान क़ीमत रखी गयी थी। क़ीमत बढ़ाने का प्रावधान नहीं था। नयी व्यवस्था में प्राइस एस्कलेशन यानी क़ीमत बढ़ाने की छूट दी गयी।
• आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ के खातों की जानकारी नहीं ले पाएगी। पिछली सरकार के सौदे में इसकी व्यवस्था थी। इसके ज़रिये सौदे में आर्थिक गड़बड़ी पकड़ी जा सकती थी।
• आरोप है कि पिछली सरकार ने सौदे के क्लॉज 22 और 23 में व्यवस्था की थी कि सौदे में कोई बिचौलिया या एजेंट नहीं होगा। मोदी सरकार ने इसे हटा दिया।
• आरोपों के मुताबिक़, रफ़ाल बनाने वाली कंपनी दसॉ और भारत सरकार के बीच विवाद होने पर मध्यस्थ नियुक्त करके उसका हल निकालने की व्यवस्था पिछले सौदे में थी। नए सौदे में इसे हटाकर फ़्रांस सरकार से एक पत्र ले लिया गया कि फ़्रांस सरकार शिकायतों पर ख़ुद कार्रवाई करेगी। 
• यह भी आरोप है कि मनमोहन सरकार के सौदे में विमान आपूर्ति में देर होने पर जुर्माना का प्रावधान था। नये सौदे में उसे भी हटा दिया गया। 
• आरोप है कि मनमोहन सिंह के समय हुए सौदे में भारत में ऑफ़सेट पार्टनर के तौर पर एचएएल का नाम था। 

सौदा किया पीएमओ ने

कीमत कैसे बढ़ी

पहले सौदे के मुताबिक़ सौदा होने के बाद तीन से चार साल के भीतर 18 विमानों की आपूर्ति की जानी थी। नये सौदे में चार साल पाँच महीने का समय दे दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज़ बताते हैं कि बेंच मार्क यानी अधिकतम क़ीमत 5.06 बिलियन यूरो तय किया गया था, जबकि सौदा 7.87 बिलियन यूरो में किया गया। 

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे ही सौदे की बातचीत शुरू की तब रक्षा सचिव जी. मोहन कुमार ने आपत्ति जतायी। इसे भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनदेखा कर दिया। पुराने सौदे में फ़्रांस सरकार और भारत सरकार को एक साझा एकाउंट एस्क्रो एकाउंट खोलने की बात थी। जिसके मुताबिक़ भारत सरकार को क़ीमत का भुगतान फ़्रांस के एस्क्रो एकाउंट में जमा करना था और विमान की आपूर्ति से भारत सरकार के संतुष्ट होने पर फ़्रांस सरकार दसॉ कंपनी को भुगतान देती। इसी तरह दसॉ कंपनी को आपूर्ति को लेकर संप्रभु और बैंक गारंटी देनी थी। मोदी सरकार के सौदे से इसे भी हटा दिया गया। इसके बदले फ़्रांस सरकार से एक आश्वासन पत्र ले लिया गया।