धरने पर ममता, सीबीआई के बहाने मोदी के ख़िलाफ़ खोला मोर्चा

राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार शाम से ही धरने पर बैठी हुई हैं। दरअसल, उन्होंने सीबीआई के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कोलकाता पुलिस के प्रमुख राजीव कुमार से शारदा मामले में पूछताछ करने गई सीबीआई की घटना को केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा बना दिया। उन्होंने संघीय ढाँचे पर चोट करने का आरोप भी मढ़ दिया है। वह इसी बहाने मोदी सरकार को घेरना और बीजेपी के ख़िलाफ़ पूरे राज्य में ज़बरदस्त माहौल बनाना चाहती हैं। इसके साथ ही ममता सीधे मोदी को चुनौती देकर प्रधानमंत्री के संवाभित उम्मीदवार के रूप में अपने दावे को भी मजबूत कर रही हैं। तृणमूल की नेता इस मौक़े का इस्तेमाल कर पूरे विपक्ष को एकजुट करने और अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। वह इसमें ज़बरदस्त रूप से कामयाब हो रही हैं। 

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सीबीआई बहाना, मोदी पर निशाना

मुख्यमंत्री ने इस विवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी घसीट लिया और सीधे आरोप जड़ दिया कि वे मोदी-शाह से मिले हुए हैं और उनके आदेश पर ही सीबीआई की टीम कोलकाता पहुँची। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेंगी और तुरंत धरने पर बैठ गईं। शहर के बीचोबीच एसप्लानेड में उनके धरने के पास ही उनका अस्थायी दफ़्तर भी खोल दिया गया और उन्होंने एलान कर दिया कि वह यहीं बैठे-बैठे दफ़्तर के कामकाज भी सलटाती  रहेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तमाम संस्थानों को नष्ट करने का आरोप भी मढ़ दिया। 

केशरीनाथ का डर

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लेकिन सबसे ख़तरनाक बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की माँग कर डाली। सुप्रीयो राज्य से बीजेपी के सांसद ही नहीं, मोदी सरकार में भारी उद्योगों के राज्य मंत्री हैं। राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार की सिफ़ारिश पर ही लगाया जाता है और केंद्र सरकार के मंत्री यदि इसकी माँग करें तो इसकी संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी भी इस मद्दे पर मोदी सरकार के साथ है। यह इससे साफ़ होता है कि राज्यसभा सदस्य और पार्टी प्रवक्ता राकेश सिन्हा कहा कि पश्चिम बंगाल तेज़ी से राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। 

इसके बाद यह कहा जाने लगा कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बीजेपी की माँग पर विचार कर सकते हैं। वे इस मुद्दे पर सोच विचार कर ही कोई फ़ैसला लेंगे। 

लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति अभी से रंग ला रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने उनसे फ़ोन पर बात की और ट्वीट कर उनके प्रति एकजुटता प्रकट की। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की घटना बीजेपी और मोदी की ओर से देश की तमाम संस्थानों पर हो रहे हमलों का एक हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और इन फ़ासिस्ट ताक़तों को हराएगा। 

लगभग पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनका समर्थन करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी किसी भी सूरत में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यादव के मुताबिक़, मोदी इतना डर गए हैं कि विपक्ष को परेशान करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक और संविधान की मूल आत्मा के ख़िलाफ़ क़रार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता का साथ दिया है। 

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर ममता का समर्थन ही नहीं किया, वह सोमवार को कोलकाता जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष ही नहीं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस के ख़िलाफ़ अपने घिनौने अजेंडे को आगे बढ़ा रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच. डी. देवगौड़ा ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति की तुलना इमर्जेंसी से कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्ननर को गिरफ़्तार करने के लिए सीबीआई की टीम के जाने और पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम से वह सकते में हैं। उन्होंने याद दिलाया कि देश इमर्जेसीं के दौरान इस तरह के असंवैधानिक तरीकों को झेल चुका है।  

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी ममता के साथ हैं और उन्होंने भी संघीय ढाँचे पर चोट करने और केंद्रीय एजेन्सियों के दुरुपयोग करने के आरोप नरेंद्र मोदी पर मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि मोदी को देश की संवैधानिक संस्थानों का जरा भी लिहाज नहीं है। 

ख़ुद मुफ़्ती मुख्यमंत्री थीं। बाद में राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। उनका समर्थन यह दिखाता है कि किस बीजेपी के साथ रहे दल भी तृणमूल सुप्रीमो के साथ खड़ी हैं। 

डीएमके नेता एम. स्टालिन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का समर्थन ही नहीं किया, उन्होंने बीजेपी सरकार को फ़ासिस्ट क़रार दिया। 

ये सारे वे नेता हैं, जो 19 जनवरी की रैली में मौजूद थे। वे एक बार फिर एकजुट हो कर ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। इससे सीधे फ़ायदा तृणमूल सुप्रीमो को है। इससे प्रधानमंत्री पद के लिए उनका दावा मजबूत होगा। वह विपक्षी एकता की धुरी बन कर उभर सकती हैं। उन्होंने धरने पर बैठने के बाद कहा, 'मेरे पास जानकारी है कि 19  जनवरी की रैली के बाद ही मोदी ने सीबीआई से कहा कि वह मेरे ख़िलाफ़ कुछ करे। वह विपक्षी एकता देख डरे हुए हैं।' 

बनर्जी ने कहा, 'डोभाल तो सिर्फ़ विपक्ष को परेशान करने के नरेंद्र मोदी के आदेश का पालन कर रहे हैं। वे लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लगातार केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाते रहे हैं। संविधान पूरी तरह टूट चुका है।' 

'ममता का ड्रामा'

अगले लोकसभा चुनाव में सीपीएम भले ही गुुपचुप कुछ सीटों पर कुछ बात कर ले, प्रकट तौर पर वह तृणमूल का विरोध ही नहीं करेगी, ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ मोर्चा भी खोलेगी। वह कई बार पहले भी कह चुकी है कि चुनाव के बाद की स्थिति में बेजीपी को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ने पर वह कांग्रेस समेत किसी भी दल को समर्थन दे सकती है, पर चुनाव के पहले किसी तरह के गठबंंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। येचुरी का बयान इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। सीपीएम बीजेपी और तृणमूल दोनों पर चोट करती रहेगी और अलग चुनाव लड़ेगी। 

ममता बनर्जी ज़मीन से जुड़ी नेता मानी जाती हैं और वे धरना प्रदर्शन की राजनीति के लिए ही जानी जाती हैं। वे 2012 में सिंगुर आन्दोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर 16 दिनों तक धरने पर बैठी रही थीं। एक बार फिर वह धरने पर हैं। उनके साथ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद हैं।