महुआ मोइत्रा के लिए अब आगे का रास्ता क्या है, क्या कोर्ट जाएंगी

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। संसद की एथिक्स कमेटी (आचार समिति) की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह कार्रवाई की गई। महुआ पर आरोप था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से उपहार प्राप्त किए थे। ये सवाल कथित तौर पर हीरानंदानी के हितों से जुड़े थे। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि संसद में महुआ का पक्ष नहीं सुना गया और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई।

पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मोइत्रा के पास निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है। आम तौर पर, सदन की कार्यवाही को प्रक्रियात्मक अनियमितता (Procedural Irregularity) के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान का अनुच्छेद 122 स्पष्ट है। यह अदालत की चुनौती से कार्यवाही की रक्षा करता है।”

अनुच्छेद 122 के अनुसार, "प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।।" इसमें कहा गया है कि "कोई भी अधिकारी या संसद सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके तहत संसद में प्रक्रिया या कार्यवाही के संचालन को विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है।" 

इस रिपोर्ट के अनुसार, मोइत्रा एथिक्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र और आचरण को भी चुनौती दे सकती हैं। वह तर्क दे सकती है कि पैनल ने अपने अधिदेश का उल्लंघन किया और कार्यवाही अनियमित थी। इंडिया टुडे ने कहा कि निष्कासित टीएमसी सांसद अपनी पार्टी या स्वतंत्र माध्यमों से वरिष्ठ संसद या सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर समिति की कार्यवाही में पक्षपात, पूर्वाग्रह या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप लगा सकती हैं।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने "अनैतिक आचरण" के लिए मोइत्रा को निष्कासित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जोशी ने सदन से पैनल की सिफारिश और निष्कर्ष को स्वीकार करने और "यह संकल्प लेने का आग्रह किया कि महुआ मोइत्रा का लोकसभा सदस्य के रूप में बने रहना अस्थिर है और उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।"

तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि मोइत्रा को सदन में अपने विचार रखने की अनुमति दी जाए, जिसे स्पीकर ओम बिड़ला ने पिछली मिसाल का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।