महाराष्ट्रः सोलापुर में पुलिस और प्रशासन ने 'ईवीएम की इज्जत' बचाई, मतदान रोका
महाराष्ट्र के मालसिरस विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के एक समूह ने मतपत्रों के साथ "पुनः चुनाव" पर जोर देते हुए मंगलवार को नरम रुख अपनाया और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अपनी घोषणा वापस ले ली। इस सीट से विजेता उम्मीदवार एनसीपी (सपा) ने यह जानकारी दी।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों को आगाह किया है कि अगर वे अपने "मतदान" पर अड़े रहे तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सोलापुर जिले के मालसिरस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मरकडवाड़ी गांव के निवासियों ने बैनर लगाकर दावा किया था कि 3 दिसंबर को "पुनर्मतदान" होगा। यह गांव मालसिरस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां 20 नवंबर को हुए राज्य चुनाव में एनसीपी (शरद पवार) के उम्मीदवार उत्तम जानकर ने भाजपा के राम सातपुते को 13,147 वोटों से हराया था, जिसके नतीजे 2 नवंबर को घोषित किए गए थे।
हालांकि उत्तम जानकर ने सीट जीत ली, लेकिन मरकडवाड़ी निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने सतपुते के खिलाफ कम वोट डाले, जो संभव नहीं था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर संदेह जताया। स्थानीय लोगों की "पुनर्मतदान" योजना के कारण किसी भी संघर्ष या कानून और व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए मालसिरस उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने सोमवार को क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 2 से 5 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी।
पुलिस उपाधीक्षक (मालसिरस डिवीजन) नारायण शिरगावकर ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों और एनसीपी (शरद पवार) नेता जानकर के साथ एक विस्तृत बैठक की। उन्होंने कहा, "हमने उन्हें कानून की प्रक्रियाएं समझाईं और यह भी चेतावनी दी कि अगर एक भी वोट डाला गया तो मामले दर्ज किए जाएंगे।"
उत्तम जानकर ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और ग्रामीणों के साथ भी चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने "पुनर्मतदान" योजना रद्द कर दी। एनसीपी (सपा) नेता ने कहा, "हमने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिन्होंने कहा कि वे मतदान केंद्र पर सभी सामग्री जब्त कर लेंगे और मामले दर्ज करेंगे।"
उन्होंने कहा- "पुलिस के साथ बैठक के बाद, हमने ग्रामीणों के साथ चर्चा की। उनकी राय थी कि यदि प्रशासन मतदान नहीं होने देगा, तो पुलिस और निवासियों के बीच अराजकता और संघर्ष होगा और परिणामस्वरूप, प्रक्रिया नहीं हो पाएगीष लोग मतदान केंद्र पर भी नहीं आएंगे। पुलिस प्रशासन के रुख को देखते हुए, ग्रामीणों ने "मतदान" प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया।" उन्होंने कहा, "हालांकि, हम अन्य तरीकों से अपना विरोध जारी रखेंगे। हम इस मुद्दे को चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसे विभिन्न अधिकारियों के पास ले जाने की कोशिश करेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम नहीं रुकेंगे।"
ईवीएम फ्रॉड बेनकाबः स्थानीय निवासी रंजीत मरकड ने दावा किया था कि मतदान के दिन गांव में 2,000 पात्र मतदाता थे और उनमें से 1,900 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि "गांव ने पहले हमेशा उत्तम जानकर का समर्थन किया था, लेकिन इस बार, ईवीएम के माध्यम से वोटों की गिनती के अनुसार, जानकर को 843 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार सतपुते को 1,003 वोट मिले। यह संभव नहीं है और हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इसीलिए हमने मतपत्रों के जरिए पुनर्मतदान कराने का फैसला किया।"
यह पहला मौका नहीं है, जब ईवीएम पर इस तरह का संदेह जताया गया हो। इस बार मामला ज्यादा ठोस है। हरियाणा के नतीजे तो एग्जिट पोल की भविष्यवाणी के मुकाबले बहुत उल्टे आये थे लेकिन वहां अचानक भाजपा जीत गई। हरियाणा के नतीजों को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया था। हरियाणा में भी कई गांवों ने इसी तरह की बात कही कि उन्होंने जिसे वोट दिया, उसकी जगह भाजपा प्रत्याशी जीत गया, जबकि उन्होंने वोट भाजपा को नहीं दिया था। अब महाराष्ट्र को लेकर भी यही चर्चा है कि यहां चुनाव को सत्तारूढ़ पार्टी ने लूट लिया है।
एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि ईवीएम के नतीजे संदिग्ध हैं। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मतपत्र का इस्तेमाल करके पुनर्मतदान के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया था, लेकिन अनुरोध खारिज कर दिया गया था। हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र चुनावों में, महायुति ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीटें जीतीं, जिसमें भाजपा 132 सीटों पर विजयी रही, इसके बाद शिवसेना 57 और अजीत पवार की एनसीपी 41 सीटों पर विजयी रही।
महा विकास अघाड़ी, जिसमें शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) शामिल हैं, सिर्फ 46 सीटें हासिल करने में कामयाब रही।
