लोकसभा चुनाव 2024: देश में चुनाव आचार संहिता लागू, जानिए क्या बदल गया

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई। लोकसभा चुनाव का अंतिम परिणाम घोषित आने तक संहिता यथावत रहेगी।

देश में एमसीसी के लागू होने से भारत सरकार के कामकाज के तरीके में भी बदलाव आएगा। आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए मुख्य रूप से भाषणों, बैठकों, जुलूसों, मतदान दिवस, मतदान केंद्रों, पर्यवेक्षकों, सत्ता में पार्टी, चुनाव के संबंध में जारी दिशानिर्देश हैं। इसमें उन्हें बताया गया है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है।

किन-किन चीजों पर रोक 

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और अन्य राज्य सरकारों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या वादे करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। 

• मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों को आधारशिला रखने या परियोजना योजनाएं शुरू करने की भी अनुमति नहीं है। एमसीसी की अवधि के दौरान केवल सिविल सेवक ही उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 

• उम्मीदवार जो सरकार में मंत्री भी हैं, वे सड़कों, या पीने के पानी के प्रावधान सहित अन्य बुनियादी ढांचागत गारंटी का वादा नहीं कर सकते। 

• ईसीआई नियम पुस्तिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में तदर्थ नियुक्तियां जो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, पर रोक है।    

• चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाने पर, मंत्री विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकते।

सरकारी पैसे से प्रचार नहीं

उल्लंघन करने पर क्या होगा  

मुख्य चुनाव आयुक्त ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त आचार संहिता को दोहराया भी है और सख्ती की बात बार-बार कही है। यानी शनिवार शाम से ही चुनाव आयोग आचार संहिता का लागू किए जाने पर नजर रखेगा। इसे लागू कराने की जिम्मेदारी राज्यों पर है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्यों के सभी अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन होंगे। राज्य सरकार अफसरों और कर्मचारियों के तबादले भी नहीं कर पाएगी।