अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया भगवान भरोसे और कहा 'एक्ट ऑफ़ गॉड'!

सबसे तेज़ वृद्धि दर वाली जीडीपी कुछ ही वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है। विकासशील देशों पर या जी-7 देशों पर नज़र डाली जाए तो साफ दिखता है कि भारत -23.9 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ यह स्पेन से भी नीचे जा चुका है।

यह वही अर्थव्यवस्था है जो मौजूदा सरकार के कामकाज संभालते वक़्त दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था थी। इसकी विकास दर चीन के आसपास थी, वह चीन के बाद दूसरे नंबर पर थी और बाद में उसे पछाड़ कर सबसे ऊपर चला गयी।

सबसे तेज़ से सबसे धीमे

एक नज़र डालते हैं कुछ देशों की अर्थव्यवस्था पर और उनकी जीडीपी वृद्धि दर पर तो स्थिति साफ़ हो जाती है।

अमेरिका

ताज़ा आँकड़े बताते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है और सकल घरेलू उत्पाद की दर -10.6 प्रतिशत रही है, यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था शून्य से नीचे -10.6 प्रतिशत पहुँच गई है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कामकाज पहले से 10.6 प्रतिशत कम हुआ है।

जर्मनी

इटली

फ्रांस

इन यूरोपीय देशों के साथ एक बड़ी दिक्क़त यह है कि ये सभी यूरोपीय संघ में हैं और संघ के 28 देशों की अर्थव्यवस्था से इस तरह गुंथी हुई हैं कि कोई एक देश चाह कर भी लॉकडाउन ख़त्म नहीं कर सकता था। इसके अलावा इनमें से ज़्यादातर शेनजेन के सदस्य हैं। शेनजेन यूरोप के देशों का एक संगठन है, जिसके तहत सीमाएं खुली हुई हैं। इसलिए एक देश अपनी सीमा खोल भी दे तो कुछ नहीं हो सकता। नतीजा यह हुआ कि सब पर एक साथ बुरा असर पड़ा।  

ब्रिटेन

स्पेन

भारत

उस समय तक विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज़ जैसी कई रेटिंग एजेन्सियां कहने लगी थीं कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था फिसल सकती है, उन्होंने यह भी कहा था कि सुस्ती शुरू हो चुकी है।

नरेंद्र मोदी सरकार इन सबसे बेखबर रही। उसने अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में कुछ नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया।  मोदी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह सरकार की तरह किसी पर निर्भर सरकार नहीं है।

कोरोना की रोकथाम के लिए जिस तरह लॉकडाउन का एलान हुआ, वैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने टेलीविज़न पर राष्ट्र को संबोधित किया और उसके चार घंटे बाद लॉकाडाउन लागू हो गया, सब कुछ ठप हो गया, बग़ैर किसी पूर्व तैयारी या जानकारी के।

लॉकडाउन और उस वजह से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की योजना का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों से सिर्फ 21 दिनों का समय मांगा था और महाभारत के 18 दिनों की याद दिलाई थी। यानी प्रधानमंत्री यह मानते थे कि 21 दिनों में सबकुछ नियंत्रित कर लेंगे और लॉकडाउन हटा लेंगे, अर्थव्यवस्था एक बार फिर चलने लगेगी। नतीजा सबके सामने है।

ऐसी स्थिति में यदि भारत की जीडीपी विकासशील देशों में सबसे नीचे है तो आश्चर्य क्यों

आर्थिक पैकेज

ऐेसे में क्या होना था जो होना था, वही हुआ है। जीडीपी ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन दूसरे देशों में भी हुआ है, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ा है, पर वहां उसे रोकने की कोशिशें भी हुई हैं और उसका असर भी दिखा है।

भारत में अर्थव्यवस्था की गिरावट को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई, उसे पटरी पर लाने का प्रयास नहीं हुआ। इसके लिए जो उपाय किए गए, वे बेमानी थे, उसका कोई मतलब नहीं था। इन उपायों का असर न होना था, न हुआ। हुआ यह कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद शून्य से 23.9 प्रतिशत पर पहुँच गया। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात मानें तो यह 'एक्ट ऑफ गॉड' है। फिर तो भगवान के भरोसा सबकुछ है।