केजरीवाल 7वें समन पर भी पेश नहीं हुए, अब क्या करेगी ईडी?
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को ईडी के सातवें समन पर भी केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी उनसे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। आप का कहना है कि जांच एजेंसी को केजरीवाल को बार-बार समन जारी करने के बजाय कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए।
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केजरीवाल एक तरफ तो ईडी के सामने सोमवार को भी पेश नहीं हुए, दूसरी तरफ वो अपने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल पूरा होने पर राजघाट जा रहे हैं।
ईडी ने केजरीवाल को नया समन जारी कर 26 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा, क्योंकि वह पिछले साल 2 नवंबर से लगातार पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे। लेकिन केजरीवाल ने उस समय कहा था कि ईडी का समन "अस्पष्ट", राजनीति से प्रेरित है। उनकी सरकार को इसके जरिए अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है।”
ईडी ने दूसरा समन 18 दिसंबर को, तीसरा 3 जनवरी को, चौथा 18 जनवरी को, पांचवां समन 2 फरवरी को और छठा 19 फरवरी को जारी किया था। हालांकि, दिल्ली के सीएम ने सभी समन को "अवैध" बातकर खारिज कर दिया। दिल्ली के सीएम ने ईडी को पत्र लिखकर उन्हें वापस लेने की मांग की।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में समन को "टालने" के लिए केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल से 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा। अब आप ने उसी बात को पेश किया है कि जब कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा तो अब ईडी के सामने जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ईडी एक तरफ तो कोर्ट में गई लेकिन उसके बाद उसने सातवां समन जारी कर दिया। जिस पर केजरीवाल को 26 फरवरी को बुलाया गया था।
ईडी के सामने अब दो ही विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि सात समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए तो उन्हें वो गिरफ्तार कर ले। दूसरा विकल्प ये है कि वो 16 मार्च का इंतजार करे, जिस दिन केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। अगर उस दिन कोर्ट कह देती है कि केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी के पास जाना होगा। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की व्यापक प्रतिक्रिया होना तय है। वैसे भी केजरीवाल अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में केजरीवाल को गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर ईडी बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हो सकती।
दिल्ली की नई शराब नीति (अब रद्द)
दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलकर शहर के प्रमुख शराब व्यवसाय को खड़ा करना था। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नई नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने नई नीति को रद्द कर दिया।
ईडी के अनुसार, केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP को उत्पाद शुल्क नीति को अंतिम रूप देने के लिए ₹100 करोड़ की रिश्वत मिली। यह भी आरोप लगाया गया कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया था। अब तक, ईडी ने इस मामले में AAP के शीर्ष नेताओं - पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है।
