चुनाव आयोग ने एक्स से कहा- कर्नाटक भाजपा का नफरती वीडियो फौरन हटाओ

केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर्नाटक भाजपा के विवादित वीडियो को हटाने का आदेश सोशल मीडिया साइट एक्स (ट्विटर) को दिया है। इस एनिमेटेड वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण पर जारी विवाद को मुद्दा बनाया गया है लेकिन वीडियो मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस को आपत्तिजनक रूप से पेश करता है। चुनाव आयोग ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसे हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके आदेश का पालन नहीं किया गया। जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही है तो उस समय भी यह वीडियो एक्स पर मौजूद था। अगर आपको क्लिक करने पर वीडियो नहीं मिलता है तो शायद बाद में एक्स इसे हटा ले।

इस सारे प्रकरण में यह खास बात है कि चुनाव आयोग ने पहले की तरह भाजपा पर किसी भी तरह की न तो कार्रवाई की और न कोई टिप्पणी की। पहले भी उसके पास पीएम मोदी सहित तमाम भाजपा नेताओं के नफरती भाषणों की 20 से ज्यादा शिकायतें कांग्रेस की ओर से पहुंची हुई हैं लेकिन मजाल है उसने किसी शिकायत पर कोई सीधा एक्शन किया हो। 

केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम को कहा कि कर्नाटक भाजपा का सोशल मीडिया पर साझा किया गया एनिमेटेड वीडियो मौजूदा कानूनी ढांचे का उल्लंघन है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईटी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 प्रावधानों के अनुसार आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए 5 मई को 'एक्स' को लिखा था। हालांकि, पोस्ट अभी तक नहीं हटाई गई है। इसलिए, 'एक्स' को तुरंत पोस्ट हटाने का निर्देश दिया जाता है।"

चुनाव आय़ोग का यह निर्देश ऐसे दिन जारी हुआ है, जब कर्नाटक की शेष 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कर्नाटक की अन्य 14 संसदीय सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें भाजपा पर मुस्लिम और एससी/एसटी समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था।

कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने शिकायत में कहा था- “यह वीडियो न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध भी है। कांग्रेस नेता ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह की कार्रवाइयों से समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना भड़क सकती है। यह वीडियो...एससी/एसटी समुदाय को कांग्रेस को वोट न देने के लिए डराने के अलावा और कुछ नहीं है। यह एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों को डराने-धमकाने और एससी/एसटी समुदाय के लोगों को "अंडे" के रूप में दिखाकर उनकी छवि खराब करने का स्पष्ट मामला है।“

नफरत किसी भी रूप में फैलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर किसी जगह साम्प्रदायिक भाषण से माहौल बिगाड़ा जाता है तो वहां के डीएम और एसपी इसके जिम्मेदार होंगे। उन्हें ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन कोई कार्रवाई करना होगी। लेकिन चुनाव 2024 के दौरान जब सबसे ज्यादा हेट स्पीच हो रही है तो चुनाव आयोग चुप बैठा है। आदर्श आचार संहिता राजनेताओं को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकती है जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती है। आचार संहिता के पहले ही पैराग्राफ में लिखा है, "कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है, या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकता है।"

कांग्रेस का घोषणापत्र आने के बाद ही मोदी ने मुसलमानों की आड़ लेकर हमले शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणापत्र में लिखा है कि कांग्रेस बाकी लोगों की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांट देगी। किसी के पास दो कमरा है तो एक कमरा मुसलमान को दे देगी। किसी के पास दो भैंस है तो एक भैंस मुसलमान को दे देगी। उन्होंने महिलाओं को डराते हुए कहा कि आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देंगे, आपके जेवरात छीन लिए जाएंगे। मीडिया ने बार-बार बताया कि कांग्रेस के घोषणापत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है लेकिन मोदी के बयान रुके नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुस्लिमों को वोट बैंक बताते हुए कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस का कहना है कि उसकी 20 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग के पास सबूतों के साथ पहले ही पहुंची हुई हैं लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है।