कर्नाटक के सियासी संकट पर क्या है संवैधानिक स्थिति, जानिए 

कर्नाटक का नाटक जारी है। गुरुवार को कर्नाटक में एक के बाद एक चार घटनाक्रम हुए। सबसे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विश्वास मत रखा, उसके बाद विश्वास मत में हो रही देरी के मद्देनज़र राज्यपाल ने स्पीकर को सलाह दी कि आप आज ही विश्वास मत पर वोट करवाएँ। लेकिन स्पीकर ने राज्यपाल की सलाह नहीं मानी और विधानसभा को शुक्रवार 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया। उसके बाद बीजेपी विधायकों ने रात भर विधानसभा में धरने पर बैठने का एलान कर दिया।

संवैधानिक परंपरा और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के संदर्भ में यह बात साफ़ कही जा सकती है कि राज्यपाल वजूभाई वाला ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्हें स्पीकर को विश्वास मत पर वोट कराने का न तो आदेश और न ही सलाह देने का कोई अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में राज्यपाल और स्पीकर, दोनों के अधिकारों का बिल्कुल साफ़-साफ़ जिक्र किया है। 

पाँच जजों की बेंच ने फ़ैसले में यह लिखा, ‘राज्यपाल किसी भी हालत में स्पीकर को आदेश नहीं दे सकते कि वह अपना काम कैसे करें। राज्यपाल न तो स्पीकर के गाइड हैं और न ही उनके मार्गदर्शक। राज्यपाल यह क़तई तय नहीं कर सकते कि स्पीकर ने अपने अधिकारों का निर्वहन संविधान के मुताबिक़ किया है या नहीं।’ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़, स्पीकर और राज्यपाल, दोनों ही स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएँ हैं। 

कर्नाटक में 17 विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापसी का एलान किया है। इन विधायकों को मुंबई ले जाया गया और यह आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त कर कुमारस्वामी की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बिलकुल स्पष्ट है कि राज्यपाल को विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त के मामले से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यह ख़रीद-फरोख़्त भले ही नैतिक रूप से कितनी ही वीभत्स क्यों न हो। यानी सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाहता है कि विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त का बहाना लेकर राज्यपाल राजनीतिक प्रक्रिया में दख़ल नहीं दे सकते। 

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तौर पर कहना है कि राज्यपाल सिर्फ़ एक काम कर सकते हैं कि वह अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को यह बताते हुए भेज सकते हैं कि संविधान के मुताबिक़, राज्य में सरकार चलना मुश्किल हो गया है। यह रिपोर्ट देने के बाद वह महामहिम राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार करना चाहिए। 

यानी संवैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल स्पीकर को किसी भी तरह का आदेश या सलाह नहीं दे सकते। ज़ाहिर है कि संविधान के मुताबिक़, स्पीकर इस मामले में राज्यपाल की सलाह या आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। 

यहाँ यह बताना उचित होगा कि जब मौजूदा मामले को सुप्रीम कोर्ट में बाग़ी विधायकों ने चुनौती दी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि स्पीकर अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं और अदालत उसमें किसी तरह का दख़ल नहीं दे सकती। क्योंकि यह मसला संवैधानिक संतुलन का है।