कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कुछ अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ट्विटर को कहा है कि केंद्र सरकार के पास ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की शक्ति है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने नियमों को न मानने के कारण ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

ट्विटर को यह जुर्माना 45 दिनों के अंदर कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करना होगा। इसमें देरी की जाती है, तो इस पर प्रति दिन पांच हजार रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील से सहमती जताते हुए कहा कि उनके पास ट्वीट को ब्लॉक करने और अकाउंट पर रोक लगाने की शक्ति है। 

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि  ट्विटर अपने उपयोगकर्ताओं की तरफ से नहीं बोल सकता है। साथ ही साथ उसे उनकी ओर से अपील दायर करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे ताकि लिंचिंग और मॉब वॉयलेंस की घटनाओं को रोका जा सके। 

क्या था पूरा मामला

ट्विटर ने सरकार से कारण पूछा था