भाजपा की हार को कमतर दिखलाना बेईमानी ! 

कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की फैसलाकुन जीत के चलते राजनीतिक विश्लेषकों और टीवी समाचार प्रवाचकों को थोड़ा आराम मिल गया है। चुनाव नतीजे जब आ ही रहे थे, कुछ समय तक ऐसा लगा कि कांग्रेस की सीटें कहीं 113 के आस पास ही न रह जाएँ। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यह सवाल बार बार पूछा जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो जनमत पर डाका डालने में महारत को चाणक्य नीति या कृष्ण नीति कहकर शेखी बघारते हैं, अपने प्लान बी की तरफ़ इशारा करने लगे। बहुत दिन नहीं गुजरे जब सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में इसी प्लान बी का इस्तेमाल करके सरकार गिराने की भाजपा की तिकड़म को ग़ैरक़ानूनी ठहराया था। लेकिन जो दल अनीति को चाणक्य नीति कहकर उसके लिए शाबाशी माँगता है और जिसकी इस तिकड़मबाज़ी की ढिठाई पर विश्लेषक वारी जाते हैं, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की इस लानत का क्या मतलब!

जब नतीजे आ गए और कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटें जीत लीं तो कहा जाने लगा कि यह भाजपा की हार नहीं, कांग्रेस की जीत है। अब सीटों की संख्या पर नहीं, मत प्रतिशत की चर्चा की जाने लगी। आख़िर भाजपा ने 36% मत हासिल कर लिए हैं जो पिछले चुनाव जितने ही हैं तो फिर उसकी हार कहाँ हुई? 

भाजपा के मत प्रतिशत का स्थिर रहना अवश्य चिंता का विषय है। इसका अर्थ है कि मतदाताओं का  एक ऐसा हिस्सा है जो हिंदुत्व के नशे में अपनी रोज़मर्रा की तकलीफ़ भूल गया है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसने पहले भाजपा को वोट दिया था और अब उसने कांग्रेस को चुना है। अगर जनता दल( सेक्युलर) के मतदाताओं ने अपनी प्राथमिकता बदली है तो वह भी महत्वपूर्ण है। यानी उनके लिए भाजपा को हराना अधिक फ़ौरी ज़रूरत थी। इसी से साफ़ होता है कि यह नतीजा भाजपा की निर्णायक हार और कर्नाटक के हर तबके के द्वारा उसका अस्वीकार ही है। इस बात को नकारना और इस हार के महत्त्व को कम करना एक तरह की बेईमानी ही है।

जैसे भाजपा की हार को कमतर दिखलाना बेईमानी है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की जीत में उसके केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका को नगण्य बतलाना भी बेईमानी है। कांग्रेस ने चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। चुनावी संघर्ष की अगुवाई स्थानीय नेताओं ने की। ज़रूर उनकी मेहनत ज़िम्मेवार है इस जीत के लिए। कांग्रेस में दो बड़े स्थानीय नेताओं के गुटों की प्रतिद्वंद्विता चर्चा का विषय थी। कुछ की चिंता और कई की आशा थी कि इस गुटबंदी के कारण कांग्रेस बनी बनाई बाज़ी हार जाएगी। यह नहीं हुआ। शिवकुमार और सिद्धारमैया ने एक टीम की तरह मिलकर चुनाव लड़ा। अपनी महत्वाकांक्षा को बड़े लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। यह अवश्य ही उनका निर्णय था लेकिन क्या इस टीम को बनाने और एक साथ ले चलने के पीछे कांग्रेस नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं रही होगी? 

यह कहना भी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई भारत जोड़ो यात्रा का असर इस चुनाव में नगण्य था, बौद्धिक बेईमानी है। केरल से कर्नाटक में प्रवेश करने पर भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह स्वागत हुआ था और जिस उत्साह से कर्नाटक के लोग उसमें शामिल हुए उससे क्या कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर कोई लाभ नहीं हुआ? क्या इस यात्रा ने कांग्रेस के प्रति जन समर्थन नहीं जुटाया? जिस समय यह यात्रा हो रही थी, कर्नाटक का चुनाव दूर था। यात्रा का उद्देश्य या लक्ष्य चुनाव के लिए मतदाताओं की गोलबंदी करना नहीं था। उस समय यही विश्लेषक ठीक इसी बात के लिए यात्रा का मज़ाक़ बना रहे थे कि यह किसी राजनेता का काम नहीं। राहुल गांधी चुनाव जीत कर दिखलाएं तो कोई बात है! देश को जोड़ने और प्रेम जैसी भावुकता का राजनीति के कठोर यथार्थ से क्या लेना देना?

हम सब जानते हैं कि इस प्रकार के अभियानों का प्रभाव समाज पर अप्रत्यक्ष ही पड़ता है। क्या महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का सीधा प्रभाव उपनिवेशवादी आंदोलन पर पड़ा था? या कुछ भी असर नहीं हुआ था? दोनों में सीधा रिश्ता न होने पर भी उसका महत्व था या नहीं? फिर क्यों  यात्रा को कर्नाटक चुनाव नतीजों के लिए प्रायः अप्रासंगिक बतलाने की कोशिश की जा रही है?

यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार नहीं किया। इसकी आलोचना की गई थी। उनकी एकाग्रता की प्रशंसा की जगह यह कहा गया कि उनका मतलब तभी है जब वे चुनाव जीतें। इस बार राहुल गांधी ने सघन चुनाव प्रचार किया। लेकिन अब भी इस जीत में उनका कोई योगदान है, इसे मानने में हिचकिचाहट है। यह मानना कई बौद्धिकों के लिए कठिन है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी में आपसी समझदारी है और राहुल हों या प्रियंका या सोनिया गाँधी, वे अपनी तय भूमिका निभा रहे हैं। खड़गे साहब को कांग्रेस ने तो अपना अध्यक्ष मान लिया है और वे उसकी तरह आचरण भी कर रहे हैं लेकिन हमारे बौद्धिक समाज का एक हिस्सा अभी भी इसे दिखावा मानता है। वह सोनिया गांधी के प्रति आदर को चापलूसी मानता है और इसे उनका अधिकार या प्राप्य नहीं मानता। यह उस महिला के बारे में समझ है जिसने कांग्रेस में जान फूंकी थी और जिसने कांग्रेस के इर्द गिर्द एक बड़ी राजनीतिक गोलबंदी की थी। उनकी राजनीतिक सूझबूझ को क़बूल करने को हमारे बौद्धिक तैयार नहीं।  

कर्नाटक में कांग्रेस की इस भारी जीत का 2024 के आम चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं? यह सवाल  है लेकिन कर्नाटक के इस जनादेश की चमक को एक राष्ट्रीय आशंका से धूमिल नहीं होने दिया जा सकता। कर्नाटक की जनता की आवाज़ अगर उत्तर भारत, यानी उत्तर प्रदेश, आदि को नहीं सुनाई पड़ती तो इसमें किसका क़सूर है? उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का काम जिनका है, अगर वे अपना काम न करें तो क्या कर्नाटक के जनादेश का महत्व कम हो जाता है? 

कर्नाटक की जनता ने अपने जीवन को सद्भाव और सद्भाव के साथ जीने के लिए एक अवसर पैदा किया है। इसका अधिकार उसे है। उसने अपनी संप्रभुता की रक्षा और घोषणा भी की है। यह किसी राष्ट्रीय हित का साधन करे न करे, अपने आप में वह साध्य है और उसका आदर किया जाना चाहिए।