कच्चातिव द्वीपः क्या है पूरा विवाद, वेज बैंक लेकर घाटे में क्यों नहीं है भारत?

कच्चातिव द्वीप 1974 में एक समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया। यह द्वीप मात्र 285 एकड़ में फैला हुआ है।यह द्वीप रामेश्वर के पास है। लेकिन 1976 में श्रीलंका ने इसके बदले 80 किलोमीटर में फैले वेज बैंक (Wadge Bank) को भारत को सौंप दिया। खनिज संपदा भरपूर और मछली व्यवसाय के लिए यह वेज बैंक भारतीय मछुआरों के लिए वरदान है। इस तरह भारत ने 1974 में किसी भी तरह के घाटे का सौदा नहीं किया। हालांकि भाजपा और पीएम मोदी ने कच्चातिव द्वीप मुद्दा उठाकर कांग्रेस और डीएमके को घेरने की कोशिश की। लेकिन अब भाजपा के पास इस बात का जवाब नहीं है कि 1976 में भारत ने कच्चातिव के बदले जो वेज बैंक प्राप्त किया, वो भारत के लिए सबसे अच्छा समझौता साबित हुआ। हाल ही में मोदी सरकार ने वेज बैंक में तेल की खोज के लिए खुदाई की अनुमति दी थी लेकिन स्थानीय निवासियों ने कहा कि इससे उनके मछली व्यवसाय पर असर पड़ेगा। मछलियां मर जाएंगी। उन्होंने सरकार की पहल का जबरदस्त विरोध किया। इस विवाद को समझने के लिए पूरी रिपोर्ट पर नजर डालिए।

वेज बैंक का महत्व क्या है

फिशरीज रिसर्च स्टेशन, सीलोन (वर्तमान श्रीलंका) द्वारा 1957 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, वेज बैंक 3,000 वर्ग मील में फैला है और कोलंबो से इसके पूर्व तक लगभग 115 समुद्री मील की दूरी पर है। 1957 के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि बैंक कई वर्षों तक "दुनिया के कुछ सफल मत्स्य पालन" इलाकों में से एक था। यह मछली के अलावा महाद्वीपीय शेल्फ की संसाधन-समृद्ध प्रकृति पर प्रकाश डालता है। समुद्र तल रेत और सीपियों से बना है और कुछ स्थानों पर चट्टानी है। पहला सर्वेक्षण अभियान 1907 में सीलोन पर्ल फिशरी कंपनी की ओर से किया गया था। इसके बाद तत्कालीन मद्रास सरकार की मत्स्य पालन समिति की एक रिपोर्ट 1929 में आई। जिसमें इस महत्वपूर्ण मछली क्षेत्र बताया गया। हालांकि हालाँकि, संसाधनों में इसकी समृद्धि सिर्फ मछली कारोबार तक ही सीमित नहीं है, क्षेत्र में तेल की खोज के लिए केंद्र सरकार की कोशिश जारी है। हालांकि भारत और श्रीलंका के बीच 1976 के समझौते में यह व्यवस्था है कि ऐसी किसी खोज की सूचना उसे श्रीलंका को देनी होगी। ताकि मछली व्यवसाय बर्बाद न होने पाए।

श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ जातीय हिंसा शुरू होने के बाद कच्चातिव द्वीप पर स्थित सेंट एंथनी चर्च की घंटी खामोश हो गई थी। तीन दशक के बाद मार्च 2010 में पुरानी परंपरा फिर से शुरू हो गई। लोग त्यौहार पर जमा होने लगे। हर साल त्यौहार पर भारत के मछुआरे, श्रीलंका के उत्तरी हिस्से के तमिल निवासी, स्थानीय सरकारी अधिकारी और श्रीलंकाई नौसेना अधिकारी इस उत्सव में हर साल शामिल होते हैं। यह द्वीप धनुषकोडी से 18 किमी दूर रामेश्वरम के पास स्थित बंजर जमीन पर है। यह त्यौहार उस समय से श्रीलंकाई नौसेना की निगरानी में जारी है।

इस साल भारतीय मछुआरों ने हालांकि श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी के विरोध में त्यौहार का बहिष्कार किया। यह बहिष्कार मीडिया की सुर्खियां बटोर नहीं सका। लेकिन भारतीय मछुआरों के लिए श्रीलंकाई जल क्षेत्र मुसीबत वाला बन गया है। आए दिन पकड़-धकड़ होती रहती है। लेकिन भारत सरकार की ओर से इसे कभी मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की गई। मौजूदा भारत सरकार की नजर में महत्वपूर्ण मुद्दा कुछ और है। 

पीएम मोदी ने 31 मार्च को ट्वीट किया- 'नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से Katchatheevu को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते! भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है।' मोदी ने इसके बाद मेरठ की रैली में 31 मार्च को ही यह मुद्दा फिर उठाया।

पीएम मोदी ने टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पर ट्वीट करते हुए ये बातें कहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि उन्होंने केंद्र की कांग्रेस सरकार पर दबाव डलवा कर यह द्वीप श्रीलंका को दिलवा दिया। हालांकि तमिलनाडु के लोग इस समझौते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल, तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई की एक आरटीआई जवाब पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आधारित थी। भाजपा प्रमुख की आरटीआई के जवाब में बताया गया कि पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1974 में यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। अब इन कड़ियों को जोड़िये- तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने आरटीआई लगाई। मोदी सरकार यानी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। मोदी ने टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस-डीएमके पर हमला किया। भाजपाई कांग्रेस और डीएमके पर टूट पड़े। 

मुद्दे के समय (टाइमिंग) पर सवाल

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के समय पर सवाल उठाया। खड़गे ने कहा कि कच्चातिव द्वीप 1974 में एक मैत्रीपूर्ण समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश के प्रति भी इसी तरह का "मैत्रीपूर्ण कदम" उठाया था, जो सीमा क्षेत्रों के आदान-प्रदान से संबंधित था। वरिष्ठ डीएमके नेता आरएस भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास दिखाने के लिए "कोई उपलब्धियां नहीं" हैं और इसलिए वे केवल "झूठ" फैला रहे हैं। अगर पीएम मोदी कच्चातिव के लिए उत्सुक होते, तो वह अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान उस द्वीप को पुनः पाने की कोशिश कर सकते थे। उन्होंने कच्चातिव का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया?" 

वेज बैंक मुद्दा क्या है

श्रीलंका के पूर्व दूत को भी सुनिए

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में श्रीलंका के पूर्व दूत ऑस्टिन फर्नांडो ने कहा कि भाजपा ने भले ही तमिल "वोटरों को आकर्षित" के लिए यह कार्ड खेला हो, लेकिन भारत सरकार के लिए 1974 के समझौते से पीछे हटना मुश्किल होगा। अनुभवी अधिकारी फर्नांडो ने फोन पर इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यदि भारत सरकार श्रीलंकाई समुद्री अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करती है, तो इसे "श्रीलंकाई संप्रभुता के उल्लंघन" के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने 1980 के दशक के अंत में भारतीय शांति सेना पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बयानों को याद दिलाया। उन्होंने सवाल किया- अगर पाकिस्तान गोवा के पास इस तरह के समुद्री अतिक्रमण का प्रस्ताव रखता है, तो क्या भारत इसे बर्दाश्त करेगा? या अगर बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में ऐसा कुछ करता है, तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी?'' फर्नांडो 2018 और 2020 के बीच भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त थे। फर्नांडो ने कहा, "तमिलनाडु में बीजेपी की तुलनात्मक रूप से ज्यादा पकड़ नहीं है, इसलिए इसने यह मुहिम शुरू कर दी है।"