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ट्विटर ने पत्रकार राणा अय्यूब का अकाउंट भारत में रोका
ट्विटर ने पत्रकार राणा अय्यूब का खाता भारत में रोक दिया है। इसने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का हवाला दिया है। हालाँकि भारत के बाहर उनका खाता सामान्य रूप से जारी रहेगा।
राणा अय्यूब ने रविवार को ट्विटर से मिले एक नोटिस को साझा किया है। उस नोटिस में अय्यूब को सूचित किया गया है कि भारत के स्थानीय क़ानूनों के तहत भारत में उनके खाते को रोक दिया गया है। अय्यूब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नोटिस पोस्ट किया और कहा, 'हैलो ट्विटर, यह है क्या?'
Hello @Twitter ,what exactly is this ? pic.twitter.com/26rRzp0eYu
— Rana Ayyub (@RanaAyyub) June 26, 2022
राणा अय्यूब ने ट्विटर के नोटिस के स्क्रीनशॉट को साझा किया है उसमें कहा गया है, 'भारत के स्थानीय क़ानूनों के तहत ट्विटर के नियमों का पालन करने के लिए हमने देश के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत भारत में इस खाते को रोक दिया है। सामग्री और जगहों पर उपलब्ध रहेगी।'
नोटिस में आगे कहा गया है, 'हालाँकि ट्विटर हमारी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की आवाज़ का बचाव करने और उनका सम्मान करने में दृढ़ता से विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें किसी अधिकृत इकाई (ऐसी क़ानून प्रवर्तन या सरकारी एजेंसी) से सामग्री को हटाने के लिए क़ानूनी अनुरोध प्राप्त होता है, तो खाताधारकों को सूचित करना हमारी नीति है। हम नोटिस देते हैं कि उपयोगकर्ता उस देश में रहता है या नहीं जहां से वह अनुरोध मिला।'
अय्यूब के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी मार्टिना नवरातोलिना ने ट्विटर की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
What the actuall hell?!? https://t.co/dJt6rmmpOi
— Martina Navratilova (@Martina) June 26, 2022
प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि ट्विटर द्वारा नोटिस 'या तो एक बग या पिछले किसी मामले के लिए विलंबित प्रतिक्रिया हो सकती है।' उन्होंने भी इसी तरह के संदेश के साथ एक ईमेल साझा किया है।
Including an account withheld in India message from @Twitter @TwitterIndia. Perhaps the “celebrity Islamophobia Activist” can pipe down and stop claiming victimhood. pic.twitter.com/lq4497ock9
— Shashi Shekhar Vempati शशि शेखर (@shashidigital) June 27, 2022
बता दें कि ट्विटर की पॉलिसी में कहा गया है कि एक अधिकृत इकाई से वैध और उचित अनुरोध के मामले में खातों को रोकना ज़रूरी हो सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की रोक उस खास क्षेत्राधिकार तक सीमित होगी जिसने वैध कानूनी मांग की है या जहां वह सामग्री मिली है।