असंगठित मज़दूरों को मिलेगी मासिक 3,000 रुपये की पेंशन

नरेंद्र मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार के ठप्पे से मुक्त होकर ख़ुद को ग़रीबों का मसीहा और उनके पैरोकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है और उसने अंतरिम बजट का भरपूर इस्तेमाल किया है। अंतरिम बजट में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरो के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। पीयूष गोयल ने कुछ ऐसी घोषणाएँ कीं, जिन्हें सीधे इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। 

• 1.प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना के तहत असंठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000  रुपये की पेंशन मिलेगी। 
• 2.लेकिन उन्हें इसके लिए 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपये जमा कराना होगा। 
• 3.गोयल का दावा है कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फ़ायदा होगा।
• 4.वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष से ग्रैच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की। 
• 5.इस स्कीम का फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे मजदूरों को मिलेगा, जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है। 
• 6.इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में सबसे कमजोर 25 फीसदी लोगों के लिए एक फाइनैंशल सिक्यॉरिटी स्कीम की तरह मिलेगा
• 7.इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में सबसे कमजोर 25 फीसदी लोगों के लिए एक फाइनैंशल सिक्यॉरिटी स्कीम की तरह मिलेगा।
• 8.सरकार के इस कदम से घरेलू नौकरानियों , ड्राइवरों , प्लबंर , बिजली का काम करने वाले कामगारों को फायदा हो सकता है। 

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