अमेरिकी सैनिकों को मध्य-पूर्व भेजे जाने से चौपट होगी भारत की अर्थव्यवस्था?

इराक़ युद्ध के बाद से अब तक मध्य-पूर्व में वैसा राजनीतिक और कूटनीतिक संकट नहीं आया था, जैसा सोमवार को आया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 1 हज़ार अतिरिक्त सैनिक और युद्ध के साजो-सामान उस इलाक़े में भेजने का ऐलान कर ख़तरे की घंटी बजा दी। तेहरान ने भी उसी दिन यह घोषणा कर अपने अड़ियल रवैए का संकेत दे दिया कि परमाणु संधि के तहत कम संवर्द्धित यूरेनियम के भंडारण की जो सीमा तय की गई थी, उसने उतना हासिल कर लिया है, अब वह आगे की सोच रहा है।

इसी दिन साइबर विशेषज्ञों ने भी कहा कि ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों पर साइबर हमला करने की क्षमता रखता है। उन्होंने यह संकेत भी दे दिया कि सऊदी अरब-अमेरिका की साझा तेल कंपनी अरैमको पर साइबर हमला जल्द होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

ट्रंप की दरियादिली?

उन्होंने कहा, ‘यह सबसे अधिक संयम बरतने और बुद्धिमत्ता दिखाने का समय है।’

घरेलू विरोध

उन्माद की क़ीमत

ट्रंप के एलान का असर कच्चे तेल के बाज़ार के व्यवहार से समझा जा सकता है। उनके ऐलान के तुरन्त बाद ब्रेन्ट तेल की क़ीमत 60 रुपये प्रति बैरल से उछल कर 66 प्रति डॉलर पर जा पहुँची, दिन के अंत में यह 64.87 प्रति बैरल पर थी। भारत में मंगलवार की सुबह यह ख़बर लिखी जाते समय ब्रेन्ट की क़ीमत 64.81 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी एक दिन में इसकी क़ीमत में तकरीबन 8-9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 

तेल बाज़ार में लगेगी आग?

होरमुज़ स्ट्रेट और और ओमान की खाड़ी

ईरान पर आरोप है कि उसने स्ट्रेट ऑफ़ होरमुज़ में दो टैंकरों में विस्फोटक लगा दिए। तेहरान ने इससे इनकार किया है। सोमवार को अमेरिकी रक्षा विभाग ने कुछ तसवीरें जारी कर दावा किया है कि इन तसवीरों में ईरानी नावें टैंकरों में विस्फोटक लगाती दिख रही हैं। बीमा कंपनियों ने कह दिया है कि वे इस रास्ते जाने वाले टैंकरों पर प्रीमियम बढ़ाने जा रही हैं। 

और इस पर अरैमको या किसी दूसरी सऊदी तेल कंपनी पर वाक़ई साइबर हमला हो गया तो तेल बाज़ार में जो आग लगेगी, वह कल्पना से परे है। साइबर हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि अमेरिकी सैनिकों ने किसी तरह का कोई मामूली हमला भी ईरान के किसी ठिकाने पर भूल से भी कर दिया या अमेरिकी ड्रोन ने किसी ईरानी लक्ष्य को निशाना बना लिया तो ईरान के पास साइबर हमले का कोई विकल्प नहीं होगा। यह उसके लिए सस्ता भी होगा और आसान भी, इसका असर भी अमेरिकी व्यावसायिक हितों पर होगा। पर इसका ख़ामियाज़ा दुनिया भुगतेगी, भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। 

क़ीमत चुकाएगा भारत?

भारत के पड़ोसी देश और अमेरिका के सबसे बड़े बिज़नेस पार्टनर चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताते हुए ईरान से तेल ख़रीदना जारी रखा है। संकट में फँसा तेहरान इस कम्युनिस्ट देश को बाज़ार से कम क़ीमत पर भी तेल दे सकता है। चीन की मिलीभगत से ईरान थोड़ा-बहुत तेल तस्करी के ज़रिए आसपास के छोटे-मोटे देशों को भी दे सकता है। वे सब फ़ायदे में रहेंगे। पर भारत का क्या होगा? 

भारत का आयात बिल बढ़ेगा, रुपये का अवमूल्यन होगा, चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, बजट में वित्तीय घाटा बढेगा और सकल घरेलू उत्पाद पर इसका असर पड़ना लाज़िमी है। यह सब उस वक़्त होगा जब भारत पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, बैंकिग व्यवस्था फटेहाल है, ख़पत और उत्पादन गिर चुके हैं, बेरोज़गारी चरम पर है, लेकिन सरकार और उससे जुड़े हुए लोगों का कहना है कि अच्छे दिन आ चुके हैं। बस, तेल देखिए और तेल की धार देखिए।