यह महंगाई नहीं, नग्न बाज़ारवाद का निर्लज्ज प्रदर्शन है!

वैसे तो पिछले लंबे समय से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आ रही लगभग सभी ख़बरें निराश करने वाली ही हैं, लेकिन इन दिनों बेरोज़गारी में इजाफ़े के साथ ही सबसे बड़ी और बुरी ख़बर यह है कि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।

महंगाई की मार!

ऐसा नहीं है कि महंगाई का कहर कोई पहली बार टूटा हो। महंगाई पहले भी होती रही है। ज़रूरी चीजों के दाम पहले भी अचानक बढ़ते रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर नीचे आए हैं।

लेकिन इस समय तो मानो बाज़ार में आग लगी हुई है। वस्तुओं की लागत और उनके बाज़ार भाव में कोई संगति नहीं रह गई।

वजह

यह दलील पूरी तरह बकवास है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी किसी राज्य में चुनाव चल रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ समय के लिए पेट्रोल-डीज़ल के दाम स्थिर हो जाते हैं या उनमें मामूली कमी आ जाती है। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया ख़त्म होती है, पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ने लगते हैं।

मुनाफ़ाखोरी

इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कीमतें इतनी ज़्यादा होने के बावजूद बाज़ार में किसी भी आवश्यक वस्तु का अकाल-अभाव दिखाई नहीं पड़ता। जब आपूर्ति कम होती है तो बाजार में चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं और उनकी कालाबाज़ारी शुरू हो जाती है। 

सरकारी हस्तक्षेप!

कुछ साल पहले तक महंगाई पर लगाम लगाने के मक़सद से रिजर्व बैंक भी हरकत में आता था और अपने स्तर पर कुछ कदम उठाता था, लेकिन अब महंगाई उसकी चिंता के दायरे में नहीं आती। उसकी स्वायत्तता का अपहरण हो चुका है। अब उसका पूरा ध्यान सरकार के दुलारे शेयर बाज़ार को तंदुरुस्त बनाए रखने और सरकार की गड़बड़ियों को छुपाने में लगा रहता है।

महंगाई से उदासीन

यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में महंगाई के सवाल पर 16 मर्तबा संसद में बहस हुई। उससे पहले एनडीए सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में भी 8 मर्तबा इस सवाल पर संसद में बहस हुई थी।

विकास का प्रतीक

सरकार के एक दलाल और कारोबारी योगगुरू ने तो यह भी नसीहत दे डाली थी कि ज़्यादा दाल खाने से मोटापा बढ़ता है।

उत्पादकों को लाभ नहीं

सरकार अगर चाहे तो वह इस समय बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए दो तरह से हस्तक्षेप कर सकती है। पहला तो यह कि अगर बाज़ार के साथ छेड़छाड नहीं करना है तो सरकार खुद ही गेंहू, चावल, दलहन, चीनी आदि वस्तुएं भारी मात्रा में बाज़ार में उतार कर कीमतों को नीचे लाए। ऐसा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते उसमें ऐसा करने की मजबूत इच्छाशक्ति हो।

सरकारी हस्तक्षेप

वैसे मीडिया की सर्वव्यापकता और सक्रियता के दौर में किसी भी सरकार के लिए निर्धारित कीमतों पर चीजें बिकवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा करने का नकारात्मक नतीजा यह हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुएं बाज़ार से गायब ही हो जाएं। बाज़ार बनाम सरकार का असली मोर्चा यही होगा। 

महंगाई बढ़ेगी

यह हस्तक्षेप अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती। इसमें राज्य सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ख़ासतौर पर जमाखोरों, मुनाफ़ाखोरों और कालाबाज़ारियों पर लगाम कसने के मामले में कमान राज्य सरकारों के हाथों में होती है। 

बाज़ार के हवाले

सब कुछ बाज़ार के हवाले है और बाज़ार की अपने ग्राहक या जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। यह नग्न बाज़ारवाद है, जिसका बेशर्म परीक्षण किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ बाज़ार को ही तय करना है तो फिर सरकार के होने का क्या मतलब है सरकारों को यह याद रखना चाहिए कि हद से ज़्यादा बढ़ी महंगाई कभी-कभी सरकारों को भी मार जाती है।