चीन के ख़िलाफ़ अमेरिकी खेमे में खुल कर आया भारत

भारत और अमेरिका के बीच ‘टू प्लस टू’ वार्ता की तीसरी सालाना बैठक के नतीजों से साफ है कि भारत अब चीन के ख़िलाफ़ अमेरिकी खेमे में खुलकर आ गया है। हालांकि अमेरिका  दो दशक पहले से ही काफी गम्भीरता से भारत को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत में इसके लिये राजनीतिक आम राय नहीं बन सकी थी। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार वामदलों  का समर्थन नहीं मिलने से आगे नहीं बढ़ सकी थी।

अब नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में स्पष्ट बहुमत वाली बीजेपी सरकार के लिये यह मुमकिन हो सका है कि चीन विरोध की भारत और दुनिया में बह रही हवा के बीच वह अमेरिका के साथ दूरगामी महत्व के ऐसे सामरिक व रक्षा सहयोग समझौता कर सकी है। इससे भारत अमेरिका से आगामी कई दशकों तक के लिये तब तक जुड़ा रहेगा, जब तक चीन भारत और अमेरिका दोनों की बुनियाद हिलाने वाली हरकतें करता रहेगा।

नया समीकरण

तोक्यो बैठक

दूसरी ओर, चीन अकेला अपने बलबूते इन चारों देशों के साथ मुक़ाबला करता हुआ नज़र आएगा। यह बैठक चीन से नाराज़गी के विश्व माहौल और भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ चल रही तनातनी के बीच हुई है, इसलिये भारत में इस बैठक को लेकर आम जनता में भारी रुचि भी पैदा हुई है।

भारत में अमेरिकी दिलचस्पी

'बेका'

इससे चीन और पाकिस्तान का चिंतित होना उनकी कड़ी प्रतिक्रिया से पता चलता है। लेकिन जिस तरह चीन विरोध की बुनियाद पर दोनों देशों ने अपने रिश्तों की बुनियाद को मज़बूती देने की कोशिश की है, यह आभास होता है कि आने वाले सालों में चीन भारत-अमेरिका के विरोधी खेमे में खड़ा होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित अन्य समान विचार वाले देश चीन की बुनियाद को हिलाने में एकजुट होंगे।

ताज़ा क़रार

सिगनल  पाकर भारतीय मिसाइलों  से  चीनी सैन्य ठिकानों पर अचूक वार किया जा सकेगा। चीन के लिये यही  चिंताजनक बात होगी।

अंतरिक्ष युद्ध

 भारत 1998 के परमाणु परीक्षणों की वजह से लगे प्रतिबंधों की मार से उबर ही रहा था कि अमेरिका ने भारत को अपने साथ लेने का यह प्रस्ताव भेजा। तब से वह भारत और अमेरिका के बीच इन चारों फाउंडेशन समझौतों को सम्पन्न करने पर जोर देता रहा है।  लेकिन भारतीय राजनयिक और राजनीतिक नेतृत्व की हिचक की वजह से इन समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।

वास्तव में 2004 से 2014 तक भारत में कांग्रेस अगुवाई में जो गठबंधन सरकार मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, वह पहले कार्यकाल में वामपंथी दलों की वजह से अमेरिका के प्रस्तावों को मंजूर नहीं कर सकी।

लेकिन अब एनडीए की नरेन्द्र मोदी की सरकार को स्पष्ट बहुमत की सरकार को अमेरिका के साथ  अमेरिका के साथ  इस तरह के समझौतों को सम्पन्न करना इसलिये मुमकिन हो सका है।