भारत की नेपाल से पेशकश- नये मैप की प्रक्रिया रोकें और बातचीत को आगे आएँ

नेपाल के साथ रिश्तों में आ रही खटास के बीच अब लगता है भारत ने नये सिरे से बातचीत का प्रयास शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत सीमा विवाद पर नेपाल के साथ बातचीत करने का इच्छुक है, लेकिन पहले के पी ओली सरकार को इसके लिए 'अनुकूल माहौल' और 'सकारात्मक स्थिति' तैयार करनी होगी। 

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि यह संदेश भेजा गया है कि ओली सरकार सीमा विवाद वाले मामले में नये मैप को संसद से मंजूरी की प्रक्रिया को रोके और बातचीत को आगे आए। हालाँकि इस ख़बर की सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। 

दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के इलाक़ों को लेकर है। नेपाल का कहना है कि महाकाली नदी लिपुलेख के उत्तर-पश्चिम में लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए कालापानी और लिपुलेख का इलाक़़ा नदी के पूर्व में पड़ता है और इस नाते वह सारा इलाक़ा नेपाल का माना जाना चाहिये जबकि भारत का कहना है कि महाकाली नदी लिपुलेख दर्रे के नीचे से निकलती है और सुगौली संधि में इस इलाक़े का पक्का निर्धारण नहीं किया गया। भारत का कहना है कि इस इलाक़े पर 19वीं सदी से ही ब्रिटिश भारत सरकार का राजस्व और प्रशासनिक अधिकार रहा है। इस नाते कालापानी भारत का है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का हिस्सा बनता है।

इन्हीं दावों के बीच नेपाल ने तो कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के इलाक़ों को शामिल करते हुए नया मैप तक बना दिया। यही विवाद की मुख्य वजह है। नेपाल का कहना रहा है कि उसने बातचीत से इस मुद्दे के हल के लिए प्रयास किए लेकिन भारत की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। 

लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और नये मैप को लेकर गहमागहमी जारी है तो भारत की ओर से भी प्रतिक्रियाएँ दी जा रही हैं। एक दिन पहले ही यानी सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की दुहाई दी है और एक तरह से नेपाल को बातचीत का संदेश दिया। उत्तराखंड के लिए एक डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार नेपाल के साथ ‘ग़लतफहमियों’ को बातचीत के ज़रिए हल करने में विश्वास रखती है।

उन्होंने कहा, ‘हमारे बीच केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध नहीं हैं बल्कि आध्यात्मिक संबंध भी हैं और भारत इसे कभी भूल नहीं सकता...। भारत और नेपाल के बीच संबंध कैसे टूट सकते हैं’

बता दें कि नेपाल ने अपने नए नक्शे को मंजूरी देने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई है। नये मैप में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा शामिल हैं। ये उत्तराखंड के क्षेत्र हैं लेकिन नेपाल स्वामित्व का दावा करता है। विदेश मंत्रालय ने 13 जून को प्रतिनिधि सभा में विधेयक के पारित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि ये दावे ऐतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं हैं।

नेपाल प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित विधेयक अब उच्च सदन, राष्ट्रीय सभा में है। सदस्य भारत के साथ शीघ्र बातचीत का आह्वान कर रहे हैं।

हालाँकि, बातचीत का भारतीय प्रस्ताव अब ओली सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, 'अगर ओली सरकार, उच्च सदन में विधेयक के पारित कराने के पीछे नहीं पड़ती है तो इसे एक अनुकूल और सकारात्मक माहौल बनाने के रूप में देखा जाएगा।'

विधेयक पारित होने पर भी आधिकारिक प्रक्रियाओं में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और संशोधन की अधिसूचना शामिल है। सूत्रों ने कहा, 'अगर इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है और तार्किक निष्कर्ष नहीं दिया जाता है, तो इसे एक ऐसे माहौल में योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है जहाँ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है।