अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा भारत, गडकरी ने कहा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एलान किया है कि पाकिस्तान की ओर बहने वाली तीन नदियों के पानी का अपना हिस्सा भारत अब पाकिस्तान को नहीं देगा। इस पानी के इस्तेमाल और संचय के उपाय किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों को यह छूट है कि वह अपने हिस्से की तीन नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल करे। लेकिन भारत अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को देता रहा है। लेकिन अब इस पानी का इस्तेमाल यमुना में पानी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इन नदियों का पानी यमुना तक पहुँचाने के लिए परियोजना बनाई जाएगी। 

उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि रावी नदी पर शाहपुर-कान्डी में डैम बनाने का काम शुरु हो गया है। यूजीएच परियोजना बना कर जम्मू-कश्मीर के हिस्से का पानी रोक लिया जाएगा और बाकी पानी रावी-व्यास लिंक नहर में डाल दिया जाएगा। 

क्या है सिंधु नदी संधि?

सिन्धु का पानी रोकना नामुमकिन है भारत के लिए

लेकिन वास्तविकता यह है कि इन पूर्वी नदियों का पानी भारत को देता है क्योंकि उसके पास इसके इस्तेमाल या संचय की सुविधा नहीं है। संधि के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की नदियों के पानी का इस्तेमाल नौका परिवहन, मछली पालन, सिंचाई वगैरह मे कर सकेंगे। 

कश्मीर के गुरेज़ सेक्टर में किशनगंगा नदी पर एक बड़ी पनबिजली परियोजना ज़रूर चल रही है, लेकिन एक तो इसके बनकर तैयार होने में अभी दसियों साल और लगेंगे और दूसरा इसके बन जाने के बाद भी सिन्धु बेसिन के कुल पानी के मुक़ाबले उसके मामूली से हिस्से का ही दोहन हो पाएगा।

ऐसे में केंद्रीय मंत्री का कहना कि नदी का पानी रोक लेंगे, व्यवहारिक नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि पुलवामा हमले के बाद सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह पाकिस्तान पर दवाब डाल रही है, पर इससे पाकिस्तान पर कितना दबाव बनेगा, इस पर हर संदेह होना लाज़िमी है।