मंत्री ने कहा, जेएनयू की फ़ीस का मामला सुलझा, छात्र आन्दोलन ख़त्म करें

मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'  ने दावा किया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फ़ीस से जुड़े मामले का निपटारा कर लिया गया है। अब छात्रों को आन्दोलन ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत कर मामले को सलटा लिया गया है। 

निशंक ने कहा कि सरकार ने जेएनयू में हॉस्टल और दूसरे मद में फ़ीस बढ़ाने के मुद्दे पर चल रहे आन्दोलन के मद्देनज़र सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। इसे सभी सम्बन्धित पक्षों से बात कर सरकार को सुझाव देने को कहा गया था। 

मानव संसाधन मंत्री ने स्थिति साफ़ नहीं की कि छात्रों की किन माँगो को माना गया है और वे किन मुद्दों पर किस तरह राजी हुए हैं। इसलिए अभी भी इस मुद्दे पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। 

विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थोड़ी हिचक के बाद राजी हो गए थे, मानव संंसाधन मंत्रालय राजी हो चुका था, छात्र संगठन मान चुके थे। लेकिन फिर किसी का दवाब आया और सरकार पीछे हट गई। सरकार ने उस फ़ॉर्मूले को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। बात ख़त्म हो गई।

सुब्रमणियन फ़ॉर्मूला!

छात्रों से कहा गया कि वे इस पर राज़ी हो जाएं कि वे प्रशासनिक भवन के सामने धरना नहीं देंगे, बातचीत करेंगे। यह भी तय हुआ कि प्रदर्शनकारी छात्रों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भी तय हुआ कि अकादमिक भरपाई के लिए छात्रों को दो हफ़्ते का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 

वाइस चांसलर की भूमिका

बाद में गृह मंत्रालय ने कहा कि हालांकि यह मामला मानव संसाधन विभाग का था, लेकिन क़ानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के तहत आता है, लिहाजा उसकी बात सुनी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर और अधिक बातचीत की जानी चाहिए, दूसरे लोगों से भी संपर्क किया जाना चाहिए।

इसलिए अभी यह साफ़ नहीं हो पाया है कि आखिर किन माँगों को मान लिया गया है और छात्र इस पर राजी हैं या नहीं। छात्र संगठनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है।