हिमाचलः चुनाव से पहले हट्टी समुदाय को आदिवासी दर्जा दिलाने में जुटी बीजेपी

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हट्टी समुदाय को आदिवासी घोषित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य में हट्टी समुदाय की आबादी करीब तीन लाख है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को आश्वासन दिया कि केंद्र हट्टी समुदाय को आदिवासी घोषित करने के मुद्दे पर विचार करेगा और समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मंजूरी जल्द देगा। हिमाचल विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं।अमित शाह के पास हट्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गए थे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि अमित शाह ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और रिकॉर्ड पर संतोष जताया है। उन्होंने मामले पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा, मामले को अगली बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। हट्टी समुदाय 1967 से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। बीजेपी भी इस मांग का समर्थन करती रही है।

यह समुदाय सिरमौर जिले में उत्तराखंड के आसपास की सीमाओं के साथ फैला हुआ है। सिरमौर जिले की लगभग 50% आबादी में प्रमुख "हट्टी" समुदाय शामिल है, जो गिरि नदी के पार मुश्किल हालात में रहते हैं। जब से उत्तराखंड के जौनसार और बब्बर क्षेत्रों, जो ट्रांस-गिरी क्षेत्र के साथ सीमा साझा करते हैं, को 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, ट्रांस-गिरी के निवासी भी उसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हट्टी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंघटा का कहना है कि आदिवासी का दर्जा उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, “रोजगार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। पहाड़ों में जगह की दूरी हमारे लिए जीवन को कठिन बना रही है। हमारे क्षेत्र के युवा किन्नौर में आदिवासियों को मिलने वाले लाभों से वंचित हो रहे हैं।सेंट्रल हट्टी कमेटी के अध्यक्ष अमीन चंदा कमल ने कहा, 'खुंबलियों में पारित प्रस्तावों को पीएमओ में भेजा जाएगा। राजनीतिक नेता हमारे मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने में विफल रहे हैं। 

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, और हमने उनका जवाब दिया है। मामला अब केंद्र सरकार के पास लंबित है। हाल ही में बीजेपी की हिमाचल इकाई के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस मांग को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुद्दे पर दिल्ली में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) विवेक जोशी से भी मुलाकात की थी।