हाथरस : पत्रकार का फ़ोन टैप कर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है सरकार ने

हाथरस में दलित युवती के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में फजीहत होने के बाद बीजेपी की सरकार इस कदर घबराई हुई है कि वह पत्रकारों को निशाना बना रही है। इस कोशिश में वह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही वह इससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी उल्लंघन कर रही है।

यह मामला इसलिए उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि उसने इंडिया टुडे टीवी की एक महिला रिपोर्टर का फ़ोन टैप किया, जिसमें वह हाथरस की पीड़िता के भाई से कह रही है कि वह अपने पिता के बयान का एक वीडियो बना कर उसे भेज दे। रिपब्लिक टीवी ने इसका ऑडिये टेप चलाया और इसके ज़रिए यह बताने की कोशिश की कि किस तरह पत्रकार अपनी पसंद की बात पीड़िता के परिजनों से कहलवा रहे हैं।

क्या कहना है बीजेपी का

क्या कहता है संविधान

• किसी का फ़ोन केंद्रीय गृह सचिव किसी राज्य के गृह सचिव के आदेश से ही फ़ोन टैप किया जा सकता है। 
• फ़ोन टैप करने की पूर्व अनुमति दो महीने के लिए ही दी जा सकती है। इसे बढ़ाया जा सकता है, पर इसे किसी हाल में 6 महीने से अधिक नहीं किया जा सकता है। 
• फ़ोन टैपिंग एक निश्चित पते पर ही किया जा सकता है। टैप की हुई सामग्री उसका इस्तेमाल हो जाने के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

कब फ़ोन टैप हो सकता है

पर्यवेक्षकों का आरोप है कि दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पत्रकार का फ़ोन टैप कर उसके प्रतिद्वंद्वी चैनल को दे दिया और उसने इसे इस रूप में चलाया कि पीड़िता के परिजनों से मनमाफ़िक बयान लिया जा रहा है। सरकार पर सवाल करने वालों की विश्वसनीयता को ख़त्म करने की साजिश के तहत ऐसा किया गया है।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

पत्रकार साहिल जोशी ने ट्वीट कर कहा कि यह बहुत ही चौंकाने वाला है और यह पुरानी चाल है कि किस तरह ज़मीनी स्तर से रिपोर्ट करने वालों की छवि ख़राब की जाए।

मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि सम्मानपूर्वक तरीके से अंत्येष्टि भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है।

मशहूर पत्रकार बरखा दत्त ने ट्वीट किया कि हाथरस की पुलिस पत्रकारों को पीड़िता के घर तक नहीं जाने दे रही है, वह और उनकी टीम पैदल चल कर किसी तरह उसके आस पास पहुंची तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और हाईवे पर लेजाकर छोड़ दिया।

उमा भारती ने किया विरोध

अंत में उमा लिखती हैं कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलेंगी। उन्होंने यह भी लिखा है कि वह बीजेपी में उनसे (योगी से) वरिष्ठ हैं, इसलिए आग्रह है कि उनके सुझाव को अमान्य न करें।

दूसरी ओर, पुलिस ने 14 सितंबर को उस दलित युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार को मानने से इनकार कर दिया है। अपनी सरकारी रिपोर्ट में उसने अभियुक्तों की पिटाई के कारण लकवाग्रस्त हो चुकी दलित युवती को लगी चोटों का जिक्र नहीं किया। रात में सफदरजंग से शव को हाथरस पहुंचा दिया, परिजनों की लाख मनुहार के बाद उनकी बेटी का चेहरा उन्हें नहीं देखने दिया और युवती का दाह संस्कार कर दिया।