हाथरस : पत्रकार कप्पन को रिश्तेदारों से नहीं मिलने देना सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन?

हाथरस गैंगरेप केस की ख़बर करने जा रहे गिरफ़्तार पत्रकार सिद्दिक़ कप्पन को उनके रिश्तेदारों या दूसरे किसी भी आदमी से नहीं मिलने देने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मथुरा जेल में बंद इस मलयाली पत्रकार को अपने रिश्तेदारों या किसी दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है 

कप्पन केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयूडब्लूजे) से जुड़े हुए हैं। जब इस संस्था ने कप्पन से मिलने की अनुमति लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे खारिज कर दिया। जर्नलिस्ट यूनियन के लोग कप्पन से इसलिए मिलना चाहते हैं कि ताकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें संशोधन किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन

याद दिला दें कि दिल्ली ब्यूरो में काम कर रहा यह पत्रकार जब हाथरस वारदात को कवर करने के लिए जा रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे और दूसरे तीन लोगों को रास्ते में ही रोक कर हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रीवेन्शन एक्ट (यूएपीए) लगा दिया गया। इसके अलावा धारा 153 ए, 295-ए, 124-ए और आईटी एक्ट की कई धाराओं में भी मामला दर्ज कर जेल में डाल दिया गया।

पुलिस ने यूएपीए का सब-सेक्शन 17 लगाया है, जो आतंकवाद के लिए पैसे एकत्रित करने से जुड़ा हुआ है।

क्या कहा था जस्टिस बोबडे ने

यूनियन की पैरवी कर रहे वकील विल्स मैथ्यूज़ ने द वायर से कहा, “यदि पत्रकारों को अपना काम करन से रोका जाएगा और वकीलों को अपने मुवक्किलों से मिलने से रोका जाएगा, लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। इसलिए मुख्य न्यायिक का आदेश ग़ैरक़ानूनी और संविधान के मूल्यों के ख़िलाफ़ है। हमें वकालतनामा तक नहीं दिया गया, आदेश की कॉपी तक हमें दी गई।”

आरोप क्या हैं

पुलिस ने कहा है कि उसे यह जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग दिल्ली से हाथरस जा रहे है और उसने उन्हें बीच में ही रोक लिया। ये चार लोग थे- अतीक-उर-रहमान, सिद्दिक़ कप्पन, मसूद अहमद और आलम। पुलिस ने उन्हें मथुरा के पार से हिरासत में लिया था।

पीएफ़आई कनेक्शन

इसके पहले  योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीएफ़आई को नागरिक क़ानून - नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के ख़िलाफ़ राज्य में विरोध-प्रदर्शन के लिए दोषी ठहराया था। सीएए के ख़िलाफ़ पिछले साल प्रदर्शन हुआ था। सरकार चाहती है कि इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए।

लेकिन योगी आदित्नाथ सरकार अब तक उन मामलों में पीएफ़आई की भूमिका साबित नहीं कर सकी है। सवाल उठता है कि पत्रकार कप्पन को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है।