जम्मू-कश्मीर से कुछ दिनों में हटायी जाएगी पाबंदी: केंद्र सरकार

जम्मू-कश्मीर में लगाई गई पाबंदी को अगले कुछ दिनों में हटाया जा सकता है। सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि पाबंदी को कुछ दिनों में हटा लिया जाएगा। सरकार की यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका पर आई है जिसमें मीडिया पर बैन हटाने की माँग की गई है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियाँ हर दिन हालात बेहतर करने की कोशिश में हैं और स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। अनुच्छेद 370 में फेरबदल के बाद से कश्मीर में क़रीब दस दिन से कर्फ़्यू जैसे हालात हैं। बड़ी संख्या में सशस्त्र जवानों की तैनाती की गई है और लोगों को बेरोक-टोक आने जाने की छूट नहीं है। 

'कश्मीर टाइम्स' की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर माँग की है कि कोर्ट सरकार को यह निर्देश दे कि संचार सेवाएँ सुचारू की जाएँ जिससे मीडिया सही तरीक़े से क्षेत्र में काम कर सके। बता दें कि जब से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 में फेरबदल किया गया है तब से टेलिफ़ोन, फ़ोन लाइनें कटी हुई हैं और इंटरनेट सेवाएँ बाधित हैं। 

अब अगली सुनवाई में फ़ैसला

भसीन ने यह भी माँग की कि केंद्र सरकार मीडिया कर्मियों के कश्मीर और जम्मू के कुछ ज़िलों में आने-जाने की पाबंदी हटाए। सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘मैंने मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है कि लैंडलाइन और ब्रॉडलाइन पर प्रतिबंध आज शाम तक हटा दिए जाने की संभावना है।’ याचिकाकर्ता ने सीजेआई से जम्मू-कश्मीर में लैंड लाइन कनेक्शन चालू करने के लिए निर्देश जारी करने की माँग की। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि लैंड लाइन कनेक्शन चालू है, जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट के जज से बात हुई है। सरकार के वकील के.के. वेणुगोपाल ने दलील दी कि अख़बार जम्मू से प्रकाशित किया जा रहा है, श्रीनगर से नहीं, और जम्मू से पहले ही प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालाँकि अगली सुनवाई के लिए बिना तारीख़ तय किए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य संबंधित मामलों के साथ मीडिया प्रतिबंधों पर भी मामले को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर मामले में फ़िलहाल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया।

बता दें कि अनुच्छेद 370 में बदलाव और जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बाँटने के फ़ैसले के पहले ही कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी गईं। पूरे क्षेत्र में बड़ी तादाद में सशस्त्र बलों को तैनात किया गया। राज्य के सभी बड़े नेताओं को पहले नज़रबंद किया गया था, लेकिन बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया। लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई। फ़ोन लाइन बंद कर दी गईं और इंटरनेट सेवा भी ठप्प कर दी गई। हालाँकि कई क्षेत्रों में इन सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है।