वित्त मंत्री निर्मला को 2005 का रद्द रक्षा समझौता याद आया, चुनावी मौसम में कांग्रेस पर हमला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि 2005 के एंट्रिक्स-देवास सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश "कांग्रेस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का सबूत" था। हालांकि यह सौदा कांग्रेस कार्यकाल में ही रद्द हो गया था। इस मामले में 2005 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा अंतरिक्ष और बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया के बीच एक उपग्रह सौदा शामिल है।
सौदा बाद में रद्द कर दिया गया था। अंतरिक्ष और देवास के बीच एक दशक से चली आ रही कानूनी लड़ाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा देवास मल्टीमीडिया को बंद करने का आदेश देने के साथ समाप्त हो गई। कोर्ट ने कहा, "यह धोखाधड़ी का मामला है जिसे कालीन के नीचे छिपाया नहीं जा सकता है।"
देवास मल्टीमीडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने फैसले पर कहा, "यह भारत के लोगों के साथ धोखाधड़ी थी, देश के खिलाफ धोखाधड़ी थी। एंट्रिक्स-देवास सौदे में धोखाधड़ी स्पष्ट थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कांग्रेस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का सबूत था।" "यह कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के जरिए और कांग्रेस द्वारा धोखाधड़ी है।"
सीतारमण ने कहा, "यूपीए के लालच ने यही किया है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर अदालत में लड़ रही है कि धोखाधड़ी न हो।" "हम करदाताओं के पैसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं जो अंतरिक्ष-देवास सौदे के लिए भुगतान करने में चला जाता।" उन्होंने आरोप लगाया -
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जब 2011 में सौदा रद्द कर दिया गया था और मध्यस्थता शुरू हुई, तो अंतरिक्ष को तत्कालीन यूपीए सरकार का बचाव करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।
2005 के समझौते के तहत, एंट्रिक्स को दो उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन करना था और उपग्रह ट्रांसपॉन्डर क्षमता का 90 प्रतिशत देवास को पट्टे पर देना था, जिसने देश में हाइब्रिड उपग्रह और स्थलीय संचार सेवाओं की पेशकश करने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बनाई थी। इस सौदे में ₹1,000 करोड़ मूल्य के 70 मेगाहर्ट्ज एस-बैंड स्पेक्ट्रम शामिल थे। यह स्पेक्ट्रम सुरक्षा बलों और सरकार द्वारा संचालित दूरसंचार कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस सौदे को रद्द कर दिया था। 2016 में, इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर और अन्य अधिकारियों पर सीबीआई ने कथित तौर पर देवास को ₹ 578 करोड़ का लाभ दिलाने के लिए आरोप लगाया था। देवास के विदेशी निवेशक अंतरराष्ट्रीय अदालतों में गए। 2020 में, एक अमेरिकी अदालत ने इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के उस आदेश की पुष्टि की जिसमें एंट्रिक्स को देवास को 1.2 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी।
2021 में, सरकार ने एंट्रिक्स को कंपनी अधिनियम के तहत देवास के खिलाफ एक समापन याचिका शुरू करने का निर्देश दिया। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के आदेश को बरकरार रखा। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा।अदालत ने कहा, "यदि एंट्रिक्स और देवास के बीच वाणिज्यिक संबंधों के बीज देवास द्वारा किए गए धोखाधड़ी का एक प्रोडक्ट थे, तो उन बीजों से उगने वाले पौधे का हर हिस्सा, जैसे कि समझौता, विवाद, मध्यस्थ पुरस्कार, आदि सभी संक्रमित हैं।
