क्या बदहाल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर गिरेगी गाज?

क्या पहले से बेहाल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर एफ़एटीएफ़ की गाज गिरने वाली है? क्या पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया जाएगा और उसके बाद उसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों से पैसे नहीं मिलेंगे। यह सवाल लाज़िमी इसलिए है कि पेरिस स्थित वित्तीय नियामक संस्था एफ़एटीएफ़ ने कहा है कि टेरर फन्डिंग रोकने के लिए 27 में से 25 मामलों में इस्लामाबाद नाकाम रहा है।

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लेकिन सवाल उठता है कि एफ़एटीएफ़ के मुद्दे पर पाकिस्तान क्यों सचेत नहीं हो रहा है। वह क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। एफ़एटीएफ़ ने इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा और उसके संगठन जमात-उद-दावा, जैश-ए-मुहम्मद और उसके संगठन फ़लाह-ए-इनसानियत का नाम लिया है।

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क्या है एफ़एटीएफ़? 

क्या है पाकिस्तान का स्टैटस?

काली सूची का मतलब?

इतना ही नहीं, मूडीज़, स्टैंडर्ड एंड पूअर और फ़िच जैस रेटिेंग एजन्सियाँ पाकिस्तान की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग कम कर देगी। पाकिस्तान की मौजूदा रेटिेंग भी बहुत अच्छी नहीं है। यह रेटिंग और गिरी तो पाकिस्तान में कोई कंपनी निवेश करना नहीं चाहेगी, कोई देश कर्ज नहीं देगा। चीन की बात और है। चीन उसे पैसे दे सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ समय तक सहारा देकर टिकाए रख सकता है। पर अकेला चीन कितना पैसा देगा, यह सवाल है। दूसरी बात यह है कि चीन की शर्तें बेहद कड़ी होती हैं, उसकी परियोजनाएं बहुत महँगी होती हैं। कई देशों ने खुल कर उसका विरोध किया है। यहां तक कि पाकिस्तान ने कुछ चीनी परियोजनाओं को बंद करने का आग्रह बीजिंग से औपचारिक तौर पर कर दिया है। 

इसलिए अब समय आ गया है कि पाकिस्तान बहानबाजी करने के बजाय ठोस कदम उठाए और हर हाल में टेरर फन्डिंग रोके। वह अपनी अर्थव्यवस्था पर ज़ोर दे। प्रधानमंत्री इमरान ख़ान जिस 'नया पाकिस्तान' की बात करते हैं, उससे यह उम्मीद बँधती है। पर वह कितना कारगर होंगे, यह अभी कहना मुश्किल है।