बैठक में नहीं गए कृषि मंत्री, किसानों ने फाड़ी विधेयक की कॉपी

कई तरह के विरोधों और विवादों के बीच पारित हुए कृषि विधेयक क़ानून तो बन गए, पर इनका असर जिन लोगों पर पड़ेगा, इन किसानों ने इन क़ानूनों को स्वीकार नहीं किया है। बुधवार को सरकार के साथ 30 किसान संगठनों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वह नारेबाजी और शोरगुल के बीच ख़त्म हो गई। कृषि मंत्री के मौजूद नहीं रहने से गुस्साए किसानों ने बिल की प्रतियाँ फाड़ कर फेंक दीं।

दरअसल विवाद की शुरुआत इसी से हुई कि पहले से तय और बहु-प्रतीक्षित बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्यों नहीं मौजूद हैं। हालांकि उनकी जगह कृषि सचिव मौजूद थे, पर किसानों का कहना था कि वे सीधे मंत्री से ही बात करना चाहते हैं।

बैठक नाकाम

इस बैठक में किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।बैठक से निकलने के बाद एक किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा, 'हम बातचीत से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम बैठक से बाहर निकल गए।'

कृषि क़ानून

बीकेएस के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा था कि ये विधेयक कॉरपोरेट के पक्ष में ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा था, ‘हम इस मुद्दे पर किसानों के साथ हैं। बीकेएस सुधारों के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन किसानों की कुछ वाजिब चिंताए हैं।’

भले ही बीकेएस इन विधेयकों के विरोध की बात कर रहा हो लेकिन सरकार इन्हें किसान हितैषी ही बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने के बाद कहा था, ‘नए कृषि सुधारों ने किसान को यह आज़ादी दी है कि वे किसी को भी, कहीं पर भी अपनी फसल अपनी शर्तों पर बेच सकता है। उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा, तो वहां अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो वहां बेचने पर भी मनाही नहीं होगी।’