कृषि विधेयक किसानों को कैसे प्रभावित करेंगे?

विपक्ष के ज़ोरदार विरोध और सरकार के मंत्री के इस्तीफ़े के बीच किसानों से जुड़े दो विधेयक लोकसभा के बाद रविवार को राज्यसभा में भी पारित हो गए। इनका क़ानून बनना लगभग तय है। पर सवाल यह उठता है कि आख़िर किसान इन बिलों का इस तरह विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी सवाल है कि ये दोनों विधेयक क़ानून बन जाने के बाद किस तरह काम करेंगे, ये किस तरह किसानों को प्रभावित करेंगे।

रोज़गार, निवेश

इनमें से जो दो विधेयक पारित हो गए, वे हैं-  कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सक्तिशकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020।

गेम चेंजर

इसके बल पर किसानों के साथ ये लोग सीज़न के पहले ही क़रार कर सकेंगे और उस हिसाब से उन्हें भुगतान कर सकेंगे।

ठेके पर खेती

फिलहाल यह व्यवस्था है कि चिप्स वगैरह बनाने वाली कंपनियाँ किसानों के साथ क़रार करती हैं और उनके बीच कृषि उत्पाद विपणन समिति होती है। किसी तरह का विवाद होने पर यह समिति बीच में आती है। इसमें बाज़ार की फ़ीस और लेवी भी इन समितियों को देना होता है।

राजनीतिक दबाव

किसान विधेयकों का कहना है कि इन क़ानून की वजह से ठेके पर खेती समय के साथ मुख्य धारा की खेती बन सकता है। ऐसे में क़षि व्यापार से जुड़ी कंपनियाँ इन किसानों को एकत्रित कर उनके ज़रिए पैसे का निवेश कर सकती हैं। उन्हें प्रद्योगिकी दे सकती हैं।

दलवाली समिति

ठेके पर खेती के नियम का मुख्य अंश यह प्रावधान है कि किसान कंपनी के साथ यह क़रार करते हैं कि वे एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में कृषि उत्पाद कंपनी को बेचेंगे। यह क़रार एक से पाँच साल तक का हो सकता है। इस क़रार में अधिकतम और न्यूनतम कीमत रहनी ही चाहिए।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस पद्धति का बुरा पक्ष यह है कि अब कंपनियाँ ही खेती का स्वरूप और उत्पाद का पैटर्न तय करेंगी। किस उत्पाद की खेती कितनी कीमत पर कब तक होगी, ये कंपनियों की इच्छा पर निर्भर होगा। कुछ समय बाद वे अपनी इच्छा से कीमत भी नियत्रित करने लगेंगी और उसके बाद किसानों को नुक़सान होगा।