ईवीएम ने फिर किया हैरान, निष्पक्ष चुनाव के दावों पर सवाल

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ईवीएम को लेकर काफ़ी शोर हुआ था और अब एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में पाँच लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पर ग़िनती किए गए वोट कुल डाले गए वोटों से ज़्यादा निकले और कुछ जगहों पर ग़िनती में वोट कम निकले लेकिन वोट ज़्यादा पड़े। यह जानकारी सामने आई है न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक की पड़ताल में।

पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर 21.368 लाख थे और यहाँ 43.10% मतदान हुआ था। लेकिन हैरानी तब हुई जब 23 मई को चुनाव नतीजे आए। क्योंकि वोट पड़े थे 9,20,961 लेकिन ग़िनती की गई कुल 9,82,939 वोटों की। इसका मतलब यह है कि 61,978 ज़्यादा वोटों की ग़िनती हो गई। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में थे। प्रसाद ने सिन्हा को करारी शिकस्त दी थी।

दूसरी लोकसभा सीट बेगूसराय में भी कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिला। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 19.428 लाख है और इनमें से 62.32% मतदाताओं यानी 12,10,734 वोटर्स ने वोट डाला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग़िनती किए गए वोट डाले गए वोटों से ज़्यादा निकले। ग़िनती किए गए वोट 12,26,503 निकले जो डाले गए वोटों से 15,769  ज़्यादा थे। कमाल है, आख़िर ऐसा कैसे हो गया। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह, सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार और आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन में मुक़ाबला था, जिसमें गिरिराज सिंह को जीत मिली है। 

तीसरी सीट जहानाबाद लोकसभा सीट पर कुल वोटर 15,75,018 थे। इनमें से 53.67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहाँ कुल 8,22,233 वोटों की ग़िनती हुई लेकिन यहाँ वोट पड़े हैं 8,45,312। इसका मतलब यह है कि 23,079 कम वोटों की ग़िनती हुई है। इससे तो सीधे तौर पर यही लगता है कि इन वोटों की ग़िनती ही नहीं की गई। जहानाबाद सीट पर जीत का अंतर सिर्फ़ 1,751 वोटों का रहा। यहाँ से हारे हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने चुनाव परिणाम के बाद कहा कि अगर इन वोटों की ग़िनती हो जाती तो चुनाव परिणाम बदल सकता था।

अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बदायूँ सीट की। बदायूँ में कुल 1,89,0129 मतदाता थे और यहाँ 56.70% मतदान हुआ। कुल 1071744 मत पड़े लेकिन वोटों की ग़िनती हुई तो ये 1081108 निकले। यानी 9364 कम वोटों की ग़िनती हुई। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फ़र्रूख़ाबाद में कुल 1703926 मतदाता थे और यहाँ कुल मतदान 58.72% हुआ था। कुल 1000563 वोट पड़े लेकिन जब वोटों की ग़िनती हुई तो ये 1002953 निकले। यानी 2390 कम वोटों की ग़िनती हुई। 

जब न्यूज़ क्लिक की ओर से इस बारे में कुछ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस पर हैरानी जताई और कहा कि चुनाव आयोग को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए या वोटों की संख्या के इस विवाद को सुलझाना चाहिए।

2010-12 के बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एस.वाई. कुरैशी ने कहा, ‘जहाँ भी इस तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई है, चुनाव आयोग को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कभी-कभी इसके कुछ कारण होते हैं और जब ऐसे कारण नहीं हों तो आयोग को इसका जवाब देना चाहिए।’ कुरैशी ने यह भी कहा कि अगर यह आंकड़े सही हैं तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाना चाहिए। 2006-09 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एन. गोपालस्वामी ने कहा, ‘अगर फ़ॉर्म 17A के चुनाव आंकड़ों को मतगणना में शामिल नहीं किया गया है तो चुनाव आयोग से इस बारे में पूछा जाना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यह है कि इन वोटों को मिलाया जाना चाहिए था।’ 2015 में चुनाव आयोग के प्रमुख रहे एच. एस. ब्रम्हा ने न्यूज़ क्लिक को बताया कि कुछ हज़ार मतों के मुद्दे को बेहतर ढंग से देखा जाना चाहिए था क्योंकि कई बार पोस्टल मतों के साथ कुछ दूसरी बातें भी होती हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है तो उसकी जाँच किए जाने और जवाब देने की ज़रूरत है। इस बारे में न्यूज़ क्लिक ने चुनाव आयोग के प्रवक्ता शेफ़ाली शरण को कई बार फ़ोन कॉल और मैसेज किए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा मुखिया अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती, कांग्रेस के कई नेताओं भी चुनाव आयोग से ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की माँग की थी। नायडू ने यह भी कहा था कि रूस में बैठे लोग भारत में हो रहे चुनाव की ईवीएम हैक कर रहे हैं। लेकिन आयोग ने इन सभी दलों की माँग को यह कहकर नकार दिया था कि ईवीएम हैक प्रूफ़ है और इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन इन पाँच लोकसभा सीटों के आंकड़ों को देखकर तो ईवीएम पर भरोसे को लेकर और चुनाव आयोग की ओर से निष्पक्ष चुनाव कराने के दावे पर स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।