चुनाव रैलियों, रोड शो पर पाबंदी 22 तक बढ़ी, सपा के दफ्तर पर नोटिस चस्पा

चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि पांच राज्यों में चुनाव से पहले रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह कदम कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से उठाया गया है। हालांकि, आंतरिक राजनीतिक बैठकों की अनुमति 300 लोगों की सीमा, हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन दी जाएगी। इस बीच आयोग के निर्देश पर लखनऊ में गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ को ड्यूटी में लापरवाही पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कल सपा मुख्यालय पर भीड़ जमा होने दी और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कराया। इस बीच पुलिस ने सपा के मुख्य कार्यालय पर लखनऊ में नोटिस चस्पा कर दिया है और वहां भीड़ न एकत्र करने की चेतावनी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दी है। 

8 जनवरी को चुनाव आयोग ने कहा था कि रैलियों, रोड शो और अन्य प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों, घर के अंदर और बाहर, पर 15 जनवरी (आज) तक प्रतिबंध लगाया जाएगा और फिर आदेश की समीक्षा की जाएगी। आज चुनाव आयोग ने कई बैठकें कीं - केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ सुबह 11 बजे, दोपहर में सभी मतदान वाले राज्यों के मुख्य और स्वास्थ्य सचिवों और दोपहर 1 बजे मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ।

रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाने का आदेश उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में यथासंभव सुरक्षित रूप से चुनाव कराने के उद्देश्य से 16-सूत्रीय सूची के हिस्से के रूप में पारित किया गया था।

वीडियो में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए दिखाई दे रहे हैं - अधिकांश ने बिना मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए नहीं रखी। यूपी पुलिस ने 2,500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है; लखनऊ के एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने बताया, "प्रथम दृष्टया, उल्लंघन हुआ था ... जांच चल रही है"। पार्टी कार्यालय में नोटिस चस्पा किया गया है।

आज अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से कहा: "मैं (सभी) से अपील करता हूं कि जब वे (हमारे) कार्यालय में आएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें।" 

यूपी ने इस महीने के पहले सप्ताह में कोविड संक्रमणों में 1,300 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की, जबकि पंजाब के 22 में से 16 जिलों में सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत से अधिक है, जो खतरे का स्तर है। चिकित्सा विशेषज्ञों और नागरिक समाज समूहों के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावों को स्थगित करने का आह्वान किया था, लेकिन चुनाव निकाय ने कहा कि यह संवैधानिक रूप से "समय पर" तरीके से चुनाव कराने के लिए बाध्य था। 

पिछले साल इस बार बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हुए थे, जहां कई लोग बिना फेस मास्क के थे क्योंकि वे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व वाली रैलियों में शामिल हुए थे। इस साल विधानसभा चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी से शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा और सभी पांचों परिणाम 10 मार्च को आएंगे।