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चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों, बंगाल के डीजीपी को हटाया

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों, बंगाल के डीजीपी को हटाया

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में अधिकारियों को लेकर बड़ा फ़ैसला लिया है। जानिए, आख़िर इसने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया।

चुनाव आयोग ने सोमवार को छह राज्यों में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। जिन राज्यों के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं उनमें- गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के स्थानांतरण का भी निर्देश दिया गया है। वैसे, चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादले का फ़ैसला सामान्य क़दम के तौर पर देखा जाता है।

इनके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अन्य अधिकारियों को भी हटा दिया गया है। यह सब 2024 के लोकसभा चुनाव से एक महीने से भी कम समय पहले हुआ है। 

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है।

साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव पैनल ने यह फ़ैसला दिया है। 

चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा है कि मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक सात चरणों में चलेगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को, चौथे चरण का मतदान 13 मई को, 20 मई को 5वां चरण, 25 मई को छठा चरण और 1 जून को आखिरी और 7वां चरण। जम्मू कश्मीर की पांच लोकसभा सीटों के लिए चुनाव पांच चरणों में होंगे।

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