ईडी का बीबीसी इंडिया पर केस दर्ज, जानिए कार्रवाई की असली वजह!

क्या अब ईडी बीबीसी इंडिया पर शिकंजा कस रहा है? अधिकारियों ने कहा है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए बीबीसी इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह पहली बार नहीं है कि बीबीसी भारतीय एजेंसी की जांच के दायरे में आया है। इस साल फ़रवरी में आयकर अधिकारियों ने जाँच के तहत भारत में बीबीसी कार्यालयों की तलाशी ली थी। तब इस कार्रवाई पर सवाल उठाया गया था और इसको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा गया था। 

हाल ही में बीबीसी की 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक दो-भाग की श्रृंखला में डॉक्यूमेंट्री आयी थी। बीबीसी ने इस सीरीज के डिस्क्रिप्शन में कहा कि 'भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच तनाव को देखते हुए 2002 के दंगों में उनकी भूमिका के बारे में दावों की जांच कर रहा है, जिसमें एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे।'

जब इस डॉक्यूमेंट्री की ख़बर मीडिया में आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी श्रृंखला की कड़ी निंदा की। इसने कहा कि 'झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा डिजाइन किया गया'। केंद्र सरकार ने भारत में इसे झूठा और प्रोपेगेंडा कहकर प्रतिबंधित कर दिया। 20 जनवरी को केंद्र ने यूट्यूब और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाला पाया गया, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और देश के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

यह विवाद पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि आईटी टीम बीबीसी इंडिया के कार्यालयों पर पहुँच गई। तब दावा किया गया था कि वह छापा नहीं था और यह सिर्फ़ एक सर्वे था।

इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया में बीबीसी ने कहा था, 'बीबीसी एक विश्वसनीय, स्वतंत्र मीडिया संगठन है और हम अपने सहयोगियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो बिना किसी डर या पक्षपात के रिपोर्टिंग करना जारी रखेंगे।'

और अब बीबीसी पर ईडी कार्रवाई कर रहा है। ईडी ने कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भारत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि मामला दो हफ्ते पहले दर्ज किया गया था और अब तक उन्होंने बीबीसी इंडिया के एक निदेशक सहित छह कर्मचारियों से पूछताछ की है।

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत कंपनी के कुछ अधिकारियों के दस्तावेजों और बयानों की रिकॉर्डिंग भी मांगी है। जांच अनिवार्य रूप से कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के उल्लंघन को देख रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा है कि आज उन्होंने बीबीसी के एक अन्य कर्मचारी को कुछ दस्तावेजों के साथ बुलाया है और पूछताछ जारी है।