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ईडी पर हमलाः घिर गईं ममता, हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, राष्ट्रपति शासन लगेः कांग्रेस 

ईडी पर हमलाः घिर गईं ममता, हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, राष्ट्रपति शासन लगेः कांग्रेस 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टीम पर पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह घिर गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहां तीखी टिप्पणी की, वहां बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने एनआईए जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली है। 

पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुसीबत में डाल दिया है। भाजपा का आरोप है कि ईडी टीम पर जिस भीड़ ने शुक्रवार को हमला किया उसमें रोहिंग्या लोग भी शामिल थे। ये सभी तृणमूल कांग्रेस के वफादार हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच की मांग की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। ईडी की टीम शुक्रवार को 24 परगना जिले में पूर्व नगरपालिका चेयरमैन शंकर आध्या और शाहजहां शेख को पकड़ने पहुंची थी। ये दोनों टीएमसी के नेता हैं। बंगाल के खाद्य मंत्री राशन घोटाले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर और शाहजहां मंत्री के सहयोगी बताए जाते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लिखा: “पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में छापेमारी कर रही एक ईडी टीम को सामना करना पड़ा। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के गांव में 100-200 ग्रामीणों के एक समूह ने हिंसक हमला किया। इस हमले की गंभीरता के जवाब में, एनआईए जांच की तत्काल जरूरत है।“ 

मजूमदार ने लिखा है- “उल्लेखनीय रूप से, कलकत्ता हाईकोर्ट जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने टिप्पणी की कि यह घटना एक संवैधानिक संकट है। जस्टिस ने राज्यपाल के हस्तक्षेप और राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत की। संदेशखाली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी जोरदार अपील की जा रही है।''

द टेलीग्राफ के मुताबिक हाईकोर्ट में, जब जस्टिस गंगोपाध्याय को वकील सुदीप्त दासगुप्ता ने घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने टिप्पणी की, “मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो ईडी के अधिकारी कानून-व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।' जज ने कहा- वहां तो केंद्रीय बल के जवान रहे होंगे, क्या उनके पास बंदूक और गोलियां नहीं थीं, उन्होंने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की।

भाजपा आईटी सेल के प्रभारी और पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने लिखा: “शाहजहाँ शेख… सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं, जो बंगाल के गृह मंत्री भी हैं। ऐसी संभावना है कि जो लोग एजेंसी के अधिकारियों पर हमला करने आए थे, उनमें से कई अवैध प्रवासी हैं, जिन्हें स्थानीय टीएमसी नेताओं ने वोट बैंक के रूप में काम करने के लिए संरक्षण दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार का बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है।”

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में कहा कि बंगाल में पूरी तरह से "गुंडाराज" है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ईडी अधिकारियों ने मदद के लिए पुलिस को भी बुलाया और कहा कि उन पर जानलेवा हमला हो रहा है... यह हिंसा किसके संरक्षण में हो रही है? यह ममता बनर्जी के संरक्षण में है।”

पश्चिम बंगाल के प्रभारी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य में अब कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद, यह स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। आज वे घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या हो सकती है. मेरे लिए ऐसी बात कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।'' उन्होंने कहा, ''हम मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।'' टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, ''अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एजेंट हैं।'' टीएमसी नेताओं ने कहा कि अधीर रंजन कुछ भी बयान दे देते हैं।

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