दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के द्वारा लोगों को दी जा रही फ्री बिजली योजना की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से कहा है कि वह केजरीवाल सरकार के द्वारा बिजली सब्सिडी में कथित रूप से सामने आई अनियमितताओं और विसंगतियों की जांच करें।
इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी योजना खूब पसंद आ रही है इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली को रोकना चाहती है।
दिल्ली में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं देना पड़ता जबकि 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50 फीसद सब्सिडी मिलती है।
बिजली सब्सिडी के मामले में राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों को किए गए भुगतान में गड़बड़ियां होने की बात कही गई है। दिल्ली में 58 लाख उपभोक्ता हैं और इसमें से 47 लाख उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी मिलती है।
इसमें से 30 लाख उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनका महीने का बिजली का खर्च 200 यूनिट से कम है और इसका सीधा मतलब है कि ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 आता है जबकि 17 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिजली का खर्च 400 यूनिट तक आता है और ऐसे उपभोक्ताओं को 50 फीसद सब्सिडी मिलती है।
‘किसी हालत में नहीं होने दूँगा’
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह किसी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे।
राज्यपाल के खिलाफ खोला मोर्चा
बीते कुछ महीने से आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से उपराज्यपाल पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली की विधानसभा में रात भर धरना भी दिया था।
आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर अपनी बेटी को नियमों के खिलाफ जाकर मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिलाने का मामला भी जोर-शोर से उठाया है।
इससे पहले उपराज्यपाल सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की और गाजियाबाद के एक बैंक में उनके लॉकर को भी खंगाला गया।
इसके बाद बीजेपी भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की भी सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। तब केजरीवाल सरकार ने कहा था कि बदले की भावना से यह सिफारिश की गई है।
उपराज्यपाल के द्वारा मुख्य सचिव को निर्देश दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के लोग भरोसा रखें और वह उनकी फ्री बिजली को किसी हालत में नहीं रुकने देंगे। उन्होंने गुजरात के लोगों से कहा है कि वहां सरकार बनने पर उनकी भी बिजली फ्री की जाएगी।
गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी वहां जोर शोर से चुनाव लड़ रही है।