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दिल्ली सेवा विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा, व्हिप जारी

दिल्ली सेवा विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा, व्हिप जारी

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे। इसके अलावा मणिपुर पर विपक्ष के अविश्वास मत पर भी चर्चा होनी है। सरकार अभी तक मणिपुर पर चर्चा से बचती आई है लेकिन इस बीच वहां हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। ऐसे में राज्यसभा विपक्षी गठबंधन इंडिया और मोदी सरकार के बीच जंग का नया मैदान बन सकती है। 

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने राज्यसभा सदस्यों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया, जिसमें उन्हें 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया। मोदी सरकार सोमवार को विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पेश करने वाली है। यह विधेयक राज्यसभा में चर्चा और पारित होने के लिए सोमवार को तय है।

व्हिप नोटिस में कहा गया है कि "राज्यसभा में आप के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 7 अगस्त से 8 अगस्त, 2023 तक सदन के स्थगन तक सुबह 11 बजे से सदन में बिना रुके उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें। इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है।'' यहां तक ​​कि बिल पर आप का समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को सोमवार को उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।

पिछले हफ्ते, विपक्ष ने लोकसभा में अपना विरोध कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, जिससे दिल्ली सेवा बिल पर पांच घंटे की चर्चा की अनुमति मिल गई। हालाँकि, विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच 3 अगस्त को विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राज्यसभा में विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सोमवार को बहस की शुरुआत कर सकते हैं।

अभिषेक मनु सिंघवी ने ही प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ के सामने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया था।

राज्यसभा में बिल के खिलाफ विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP ने इस बिल को एक मुद्दा बना दिया है।

राज्यसभा में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गुट की संख्या समान हैं, लेकिन विधेयक को बीजू जनता दल (बीजेडी) और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन ने पलड़ा भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में झुका दिया है।

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