दिल्ली दंगा: क्या किसी बड़ी तबाही का छोटा राजनीतिक प्रयोग?

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है कि दिल्ली दंगे जिन लोगों ने भड़काये हैं या भड़काने में जिनकी भूमिका रही है, उनके  ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई होगी। उन्हे सज़ा मिलेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नफ़रती भाषणों पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को हो।

इस मामले में तब उम्मीद ख़त्म हो गयी थी जब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अपनी रिपोर्ट फ़ाइल करने के लिये एक महीने का वक़्त दिया था, जबकि इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश से एक दिन पहले ही दंगों में पुलिस की भूमिका पर नाराज़गी जताई थी।

जज का तबादला, पुलिस को राहत!

बीजेपी के तमाम नेताओं ने दिल्ली चुनावों और बाद में ज़हर-बुझे नफ़रत फैलाने वाले भाषण दिये। (कुछ मुसलिम नेताओं ने भी भड़काने वाले बयान दे आग में घी डालने का काम किया था।) अदालत में कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर के वीडियो भी सुनवाई के दौरान चला कर दिखाये गये थे।अदालत ख़ासी नाराज़ थी।

कपिल मिश्रा का वह वीडियो सब जगह वाइरल हुआ था, जिसमें वह ज़ाफ़राबाद में धरने पर बैठी महिलाओं को धमकाता है कि अगर तीन दिन के अंदर यह जगह ख़ाली नहीं हुई तो कोई उसे रोक नहीं पायेगा। उसका इशारा था कि पुलिस भी उनको नहीं बचा पायेगी। 

 वहाँ तब दोनों तरफ़ से पत्थरबाज़ी हुई थी। यानी कपिल मिश्रा की वजह से माहौल ख़राब हुआ था। 

दो तरह के क़ानून

पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गयी। पर पुलिस, बजाये उसको रोकने या ग़ैरक़ानूनी मार्च के लिये हिरासत में लेने के, मार्च को सुरक्षा देती दिखी। इस मार्च में फिर भड़काऊ नारे लगे - ‘देश के ग़द्दारों को, गोली मारो —-।‘ ये नारे पुलिस की मौजूदगी में लगे। पुलिस फिर ख़ामोश रही।

पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली में जिन लोगों ने - ‘देश के ग़द्दारों को, गोली मारो ....‘ के नारे लगाये थे, उनकी पहचान कर तीन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो क्या देश में दो तरह का क़ानून हैं या देश की पुलिस एक ही क़ानून को अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से लागू करती है 

पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं

हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस के अन्नदाता केंद्र सरकार के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अभी भड़काऊ भाषण देने वालों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करना ठीक नहीं होगा। अब यह किस बिना पर कहा गया, यह समझ के परे है। क्या इस बयान के पीछे कोई धमकी छिपी हुई है क्या धमकी देने की कोशिश की गयी है

दिल्ली दंगा, मील का पत्थर

अपने कर्तव्य के निर्वहन में वो कितने विभत्स हो सकती हैं, उनमें कोई लोक लाज बची है या सारी शर्म घोल कर पी गये हैं यह बात भी जनता के सामने खुलेगी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सचाई है या फिर इंसाफ़ का मंदिर भी अपनी भूमिका भूल चुका है 

आज के आधुनिक समाज में किसी नयी चीज को बाज़ार में लाने के पहले समझदार लोग, समूह या कंपनी पाइलट प्रोजेक्ट करती हैं, यह देखने के लिये कि जो रसायन उनकी फ़ैक्ट्री में बनाया गया है, वह कितना कारगर है। अगर प्रयोग सफल होता है तो फिर उसी प्रयोग को बड़े पैमाने पर कारगर बनाया जाता है। 

नियोजित दंगा

इसलिये अब तक देश में हुये दंगों में चाकू, तलवार, गंडासा या कुछ दूसरे धारदार हथियार के चोट पाये जाते हैं।

हेलमेट पहन कर दंगा

पहली बार किसी दंगे में हेलमेट पहन के हमलावर आये थे। जैसे जेएनयू में नक़ाब पहन कर हमलावरों ने होस्टलों पर हमले किये और छात्रों के हाथ पैर तोड़े थे। ये हेल्मेट या नक़ाब क्या दर्शाते हैं

फिर बहुमंज़िली इमारतों की सीधी सपाट दीवारों पर मोटे-मोटे रस्से लटके मिले। जिनके ज़रिये हमलावर या तो हमला करने के लिये ऊपर चढ़े हैं या फिर उतरे हैं। चढ़ने उतरने का ये तरीक़ा कोई आम आदमी नही अपना सकता, इसके लिये सेना या फिर सुरक्षाबलों में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है।

अब यह तो असली साज़िशकर्ता ही बता सकते हैं कि यह दंगा महज़ एक संयोग था या फिर कोई प्रयोग और प्रयोग किस हद तक सफल रहा और अगर सफल रहा तो फिर बड़े पैमाने पर इस रसायन का प्रयोग कब और कहाँ होगा

इस संदर्भ में न्यायालय की भूमिका बहुत गंभीर हो जाती है। अगर इस बार अपराधी बच निकले तो फिर इस प्रयोग को नयी जगह पर करने से हिचकिचायेंगे नहीं। अदालत भले ही यह कहे कि वह ‘इतना दबाव नहीं झेल सकती’, पर देश इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है, जहाँ से ख़ौफ़ का ऐसा मंजर दिख रहा है, जो सिर्फ तबाही ही ले कर आयेगा।