शराब नीति केसः केजरीवाल, सिसोदिया पर चलेगा मुकदमा, चुनाव में क्या होगा?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय का यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बाद आया है।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चरम पर है। शुरुआती चुनावी सर्वे में सी वोटर ने बताया है कि आप को चुनाव में हल्की बढ़त हासिल है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले के दो ही नतीजे इस चुनाव में निकलने वाले हैं। या तो केजरीवाल और उनकी पार्टी को इतनी हमदर्दी आम मतदाता की मिल सकती है कि वो बहुमत फिर से हासिल कर लेगी और मामूली बढ़त बड़ी बढ़त में बदल जायेगी। दूसरा नतीजा यह भी हो सकता है कि कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मतदाता आप को वोट न दें और वे बीजेपी या कांग्रेस की तरफ रुख करें।
केंद्र सरकार ने जिस तरह चुनाव के बीच केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ यह अनुमति दी रही है, उससे लगता है कि केजरीवाल और आप को चुनाव के मद्देनजर घेरा जा रहा है। अब तक दो एफआईआर भी पार्टी नेताओं पर हो चुकी है। इससे यह भी होगा कि दिल्ली चुनाव में चुनावी लड़ाई बीजेपी बनाम आप रहेगी। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चुनावी लड़ाई में कांग्रेस की वापसी नहीं चाहती। केजरीवाल की घेराबंदी जितना होगी, लड़ाई बीजेपी-आप के बीच बनी रहेगी। जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मात्र एक रैली से दिल्ली चुनाव का नेरेटिव बदलने की कोशिश की, उससे बीजेपी भी कहीं न कहीं परेशान नजर आई।
बहरहाल, पिछले नवंबर में एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने से पहले पूर्व मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद जांच एजेंसी ने वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि केजरीवाल घोटाले के "किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता" हैं।
आप प्रमुख ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मामले में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ जांच एजेंसी का आरोप पत्र अवैध है क्योंकि शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों ने कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली थी।
केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में अनियमितताओं के आरोप पर केंद्रित है। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सिसोदिया समेत अन्य आप नेताओं के साथ मिलकर शराब लॉबिस्टों से रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति में खामियां पैदा कीं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को पहली बार ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। बाद में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून, 2024 को भ्रष्टाचार के एक मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने AAP प्रमुख को जमानत दे दी। जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद, केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वरिष्ठ आप नेता आतिशी को सीएम बनाया गया।
इस बीच, शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 17 महीने बाद अगस्त 2024 में सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। आप ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जंगपुरा सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता को मैदान में उतारा है।
(इस रिपोर्ट का संपादन यूसुफ किरमानी ने किया)
