प्रदूषण: अदालत की सख़्ती के बाद चेती केंद्र सरकार, बनाई टास्क फ़ोर्स
दिल्ली-एनसीआर में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार भी हरक़त में आ गई है। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देकर कहा है कि उसने पांच सदस्यों वाली टास्क फ़ोर्स का गठन किया है। यह टास्क फ़ोर्स प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए अदालत के निर्देशों का पालन करवाएगी।
केंद्र सरकार ने हलफ़नामे में कहा है कि उसने दिल्ली के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ा दी है। दिल्ली में 124 जगहों पर निरीक्षण टीमों को तैनात कर दिया गया है जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि ट्रक राष्ट्रीय राजधानी के अंदर ना आ पाएं।
सिर्फ़ उन ट्रक को इससे छूट मिलेगी जो सीएनजी से चलते हैं और ज़रूरी सामान लेकर आ रहे हैं।
दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख़्त टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने गुरुवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा था कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अदालत ने कहा था कि सिर्फ़ वक़्त बर्बाद किया जा रहा है और अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम आपको 24 घंटे देते हैं।
सीजेआई रमना ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था, “इस मामले में जब सुनवाई शुरू हुई थी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक निश्चित लेवल पर था। आप दावा कर रहे हैं कि आपने काफ़ी क़दम उठाए हैं फिर ऐसे में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, यह सवाल कोई भी आम इंसान पूछेगा।”
अगले निर्देश तक स्कूल बंद
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अगले निर्देश तक बंद रखने का आदेश जारी किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्कूल खोलने के फ़ैसले को लेकर सवाल पूछा था।
दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण की मोटी परत दिखाई दे रही है और यहां की हवा लगातार ख़राब बनी हुई है। बता दें कि बीते सोमवार को ही दिल्ली में स्कूल खोले गए थे। लेकिन अदालत की टिप्पणी के बाद इन्हें फिर से बंद करना पड़ा है।
