सीएसआईआर ने मोदी के नज़दीकी से किया क़रार, अरबों डॉलर की जालसाजी के आरोप

यह रिपोर्ट दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं को कैसे हज़म किया जाता है। क्यों इस देश में बड़ी बड़ी योजनाओं का फल आम लोगों तक नहीं पहुँचता और बीच में ही लपक लिया जाता है, यह रिपोर्ट उसे भी दर्शाती है इस रिपोर्ट से आप यह भी जान पाएंगे कि किस तरह हमारे बड़े बड़े सरकारी संस्थान इसका शिकार हो सकते हैं।

मामले की शुरुआत होती है 25 अप्रैल 2020 से, जब हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी वैज्ञानिक संस्थान केंद्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक प्रेस बयान जारी किया।

प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप

जेनरिक दवा बनाने के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया भर में जितनी जेनरिक दवाएं बनती हैं, उसका लगभग 20 फ़ीसदी भारत में बनता है। भारत ने क़रीब 21 अरब डॉलर का निर्यात बीते वर्ष किया था। लेकिन हम अपनी ज़रूरत की दवा बनाने के लिए क़रीब 70 फ़ीसद कच्चा माल विदेशों से मंगाते हैं, ज़्यादातर चीन से। प्रधानमंत्री के इस ऐलान से दवाओं के लिये एपीआई देश में ही बनाने का एक बड़ा प्रयास शुरू हो सकता है।

सीएसआईआर का क़रार

केंद्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सबसे प्रमुख संस्थान है। इसका सालाना बजट क़रीब 5 हज़ार करोड़ रुपये का होता है। इसकी कई शाखाएँ हैं और हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) उनमें से एक है। इस कारण इन दोनों संस्थाओं ने जिस निजी कंपनी को एपीआई विकास योजना के तहत भागीदारी के लिये देश भर में से चुना, उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था।

सत्य हिन्दी की पड़ताल

कंपनी की हालत ख़स्ता

नरेंद्र मोदी के साथ बी. आर. शेट्टी

यानी क़र्ज़ बहुत ही ज़्यादा है, मुनाफ़ा तो है ही नहीं, घाटा है और वह भी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कंपनी के दस्तावेज़ों में किसी तरह के उल्लेखनीय व्यापार या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का कोई ज़िक्र नहीं है।

थेरापिवा का सच!

इस तथ्य को सीएसआईआर-आईआईसीटी के बयान में छिपाया गया है। इसकी एक ख़ास वजह है। दरअसल ओम्नीकेयर ड्रग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खुद दुबई की कंपनी नियोफार्मा इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की आनुषंगिक कंपनी है। इसका शत प्रतिशत शेयर दुबई की कंपनी के पास है। 

क्या है नियोफ़ार्मा होल्डिंग

सबसे ताजी खबर इकोनॉमिक टाइम्स की मिलेगी जिसमें बैंक ऑफ़ बड़ौदा शेट्टी साहेब से अपने 1300 करोड़ रुपये वसूलने के लिये इनकी और इनके परिवार की जायदाद को बेचने से रोक लगाने के लिये हाईकोर्ट में गिड़गिड़ाता मिलेगा। दूसरी खबर 15 अप्रैल की दुबई से देखें जिसमें दुबई का सबसे प्रमुख बैंक अबूधाबी कमर्शियल बैंक इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और ग़बन के अरबों दिरहम वसूलने के लिये आपराधिक मामला दर्ज कराता हुआ मिलेगा। तीसरी ख़बर लंदन से उसी समय की है जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इनकी कंपनी के शेयरों के कारोबार पर रोक लगा दी है और इनसे जुड़े हर खाते को सील कर दिया है। 

ख़ैर, इस बीच यह ख़बर भी आई है कि शेट्टी साहब के बेटे को दुबई में पुलिस ने इसी मामले में गिरफ़्तार कर लिया है।

प्रधानमंत्री के नज़दीकी

ख़ैर, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 1300 करोड़ डकार लिए, या सीएसआईआर के अफ़सरों को घुड़की देकर नई स्कीम में दो-चार हज़ार करोड़ पार कर लेने का प्लान बना लिया तो क्या ग़लत किया ऐसे तर्क भी मिल सकते हैं!

हमने आईआईसीटी को लिखा  कि समझौता करने से पहले उन्होंने अपने व्यावसायिक साझीदार का ड्यू डिलीजेंस किया था क़रीब एक महीने तक तमाम रिमाइंडरों के बाद आईआईसीटी ने सफ़ाई भेजी कि 'उनके साथ लेन देन में अभी तक उस कंपनी ने कोई त्रुटि नहीं की है!'